द्रुतमार्ग किन महङ्गो ? सुरुङमार्ग किन सस्तो ?

काठमाडौं । यतिखेर सरकारदेखि सरोकारवालाहरुको ध्यान काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्राक)मा केन्द्रित छ । त्यत्तिकै महत्वको अर्को आयोजना काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गलाई ओझेलमा पारिएको छ । 

तुलनात्मक रुपमा दुवै आयोजनाको महत्व उत्तिकै छ । द्रुतमार्गले निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट काठमाडौं आउने यातायातलाई काठमाडौंसँग जोडन मद्दत गर्छ भने सुरुङमार्गले नेपालको प्रमुख भन्सार नाका बीरगञ्जसहित पश्चिमी क्षेत्रको यातायातको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वसमेत त्यही स्वार्थलाई पृष्टपोषण गर्दै सस्तो र आकर्षक यी दुई आयोजनाको भविश्य अन्योलमा पुर्याएका छन् । फाष्ट ट्राकको निर्माणमा भएको ढिलाईले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने कुरा समेत अन्योलमा परेको छ भने सुरुङमार्ग बन्न नदिदा मुलुकले भारतसँगको व्यापारमा ढुवानीवापत लाग्ने अबौं रुपियाँ बचत गर्नबाट बन्चित भएको छ । 

किन लागत यति धेरै फरक ?

किन लागत यति धेरै फरक ? यसै प्रश्नबाट धेरै कुराहरुको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुवै एसियाली मापदण्डका सडक बताइएको आयोजनाको लागत अनुमान भने अस्वाभाविक छन् । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई चर्को लागतमा निर्माण गर्न दिने प्रयास गरिरहेको फाष्ट ट्राकको लागत बढाएर अहिले एक खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ । यो बढनेक्रम अझै जारी छ । 

दुवै राजमार्गको लम्वाईमा १८ किलोमिटर मात्रै फरक छ । फाष्ट ट्राकको लम्बाई ७६ किलोमिटर छ भने सुरुङमार्गको ५८ किलोमिटर छ । निजी क्षेत्रले बनाउने जिम्मा लिएको सुरुङमार्गको लागत जम्मा ३५ अर्ब रुपियाँ मात्रै छ । निजी क्षेत्रको यही सस्तो लागत एउटा अभिसाप भएको छ । 

दुवै चार लेनको एक्सप्रेस हाइवे हुन भने फाष्ट ट्राकको लागत किन यति धेरै ? भन्ने आम नेपालीको अहिले प्रश्न त्यही हो । यस अनुसार हिसाव गर्दा फाष्ट ट्राकमा प्रतिकिलोमिटर लागत एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँ पर्न आउँछ भने सुरुङमार्गमा ६० करोडमा त्यही स्तरको सडक बन्छ । 

यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ सरकारका केही मन्त्रीहरु किन मरिहत्ते गरेर फाष्ट ट्राक एउटा भारतीय कम्पनीलाई चर्को लागतमा किन चाँडै बुझाउन खोज्दैछन भन्ने कुरा । नेपाली निर्माण व्यवसायीले ७० अर्ब रुपियाँ लागतमै अहिले भनिएकै स्तरमा द्रुतमार्ग बनाउन आफूहरु सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । 

सरकारका केही मन्त्री भने नेपाली निर्माण व्यवसायीमा त्यो क्षमता नरहेकोले विदेशीलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सुरुङमार्गसँग तुलनाकै आधार फाष्ट ट्राकको लागत यदी केही महङ्गो पर्ने हो भने ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पैसा जरुरी नहुने निर्माण व्यवसायीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । 

द्रुतमार्गमा सरकार आफू ग्यारेन्टी बस्नेदेखि ७५ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था आफैले गरिदिन लागेको छ । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण र ट्राक खोल्ने काम सरकारले नै गरिदिने, त्यतिले नपुगेर १५ अर्ब रुपियाँको भीजीएफ र १५ अर्ब रुपियाँको ट्राफिक ग्यारेन्टी दिने, त्यतिले पनि अझै नपुगेर उपभोक्ताले ढाड सेक्नेगरी टोल फि (कर) निर्धारण गर्ने काम गरेको छ । त्यो कुनै पनि सुविधा सुरुङमार्गलाई छैन । 

द्रुतमार्ग बनाउन यति धेरै सुविधा दिन तयार भएको सरकार सुरुङमार्ग बनाउने कुरामा सामान्य नियमावली संशोधन गर्न तयार छैन । लगानी जुटाउन धितोपत्रसम्वन्धी नियमावलीमा सामान्य प्रावधान राखिदन गर्दै आएको आग्रहलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखिदिएको महिनौं भइसक्यो । 

पहिलो पटक नेपालको निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको यति ठूलो आयोजना सफल भए अन्य यस्ता पूर्वाधार आयोजना स्वदेशीहरुले नै बनाउन सक्ने ढोका खुल्छ । 

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्छ । भारतीय कम्पनीलाई खुशी पार्न दर्जनौ सुविधा दिन सकिन्छ भने आफ्नो निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन कन्जुस्याई गर्नुपर्ने कुराले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु मुलुकमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि कति गम्भीर छन्, राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा कति इमान्दार छन् भन्ने देखाउँछ । 

सरकारी पक्षले फाष्ट ट्राकको निर्माणलाइ बढी महत्व दिएर बढी प्रचार गर्दा सुरुङमार्ग निर्माणमा चासो दिँदै आएका क्यानेडियन लगानीकर्ता समेत यतिखेर लगानी गर्न हच्किएर वेट एण्ड सीको अवस्थामा रहेका छन् । 

विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल, देशी विदेशी चलखेल र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध र राजनीतिक हस्तक्षेप मुलुकको लागि ठूलो अभिशाप बन्दै आएका छन् । त्यसैको परिणाती आज दूतमार्ग र सुरुङमार्ग जस्ता आयोजनाको भविश्य अन्योलमा पुर्याइएको छ । 

न्यूनतम टोल फि (कर) कसरी तिर्छन उपभोक्ताले ?

काठमाडौं हेटौंडा सुरुङमार्गमा भन्दा काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गमा निर्धारण गरिएको टोल फि झण्डै दोब्बर छ । सरकारले जर्दनौ सुविधा दिएर पनि टोल फि यति चर्को गर्नुले सडक उपभोक्तामाथि ठाडो गठी हुनेछ । 

अहिले निर्धारण गरिएको टोल फिअनुसार मोटरसाइकललाई सुरुङमार्गमा १६० रुपियाँ भए पुग्छ भने द्रुतमार्गमा आठसय बुझानुपर्छ । कार, जीप, ट्याक्सीलाई सुरुङ आठसय कायम गरिएको छ भने सुरुङमार्गमा एक हजार छसय रहेको छ । 
त्यस्तै, सुरुङमार्गमा बस, ट्रकलाई क्रमसः दुई हजार एकसय, दुई हजार नौसय कायम गरिएको छ भने द्रुतमार्गमा तीन हजार एकसयदेखि छ हजार रुपियाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । 

निकै ठूलो आर्थिक अनियमितताको आशंका पछि सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको द्रुतमार्ग अहिले रोकिएको छ ।