उत्तरी नाकाहरुको मर्मत र स्तरोन्नती गर्न चीन उदारका साथ प्रस्तुत, नौ नाकाबाट व्यापारिक कारोबार थालिने

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच तातोपानी र रसुवागढी नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, थप साता नाकाबाट व्यापारिक कारोबार सुरु गर्ने जस्ता २० वटा बुँदामा सहमति भएको छ । 

भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा रोक लगाएर नेपालीको जनजीवन कष्टकर बनाइरहेको बेला चीनसँग महत्वपूर्ण भन्सार व्यवस्थापन सम्वन्धी २० बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । 

प्रमुख व्यापारिक नाकाको रुपमा रसुवागढी र तातोपानी नाकाको विकास गर्न दुवैको स्तरोन्नतिको काम तत्काल थालिने भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । यी दुईबाहेक अन्य सात नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्दै लैजाने भन्दै दुवै मुलुकले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गर्दै जाने सहमति भएको छ । 

मंगलबार सम्पन्न दुवै देशका भन्सारसँग सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधिको बैठकले भूकम्प र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका र बिग्रिएका रसुवागढी र तातोपानी तर्फका सडकहरुलाई मर्मत र स्तरोन्नती गरी सवारी साधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न चीनले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मी र चीनतर्फको नेतृत्व ल्हासा भन्सार कार्यालयका उपनिर्देशक लङ चेङ वीले गरेका थिए ।

दुवै नाकामा चीनतर्फको सडक तथा भन्सार कार्यालय निकै आधुनिक र व्यवस्थित रहे पनि नेपालतर्फ भने कामचलाउ मात्रै रहेका छन् । हाल इन्धन आयात हुँदै आएको रसुवागढी नाकामा  भन्सार तथा अध्यागमनको कार्यालय राखेर काम अघि बढाइएको छ । 

भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाईका अनुसार चीनको सहयोगमा ती नाकाको भन्सार सुधार र सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतको काम हुनेछ । भूकम्प र वर्षातले लथालिंग भएको तातोपानी र रसुवागढी नाकालाई पूर्णक्षमतामा चलाउन चीनले आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउँदै नेपाल सरकारको राजनीतिक तहमा छलफल अघि बढाउने भएको छ । 

उनका अनुसार नेपाल र चीनको कार्यालय समयमा नमिल्दा व्यवसायीहरुले समस्या झेल्नुपरेकोले त्यसलाई हटाउनेलगायत भन्सार सहजीकरणका लागि दुवै पक्ष आवश्यक सुधार गर्न तयार भएको छन् । चीनबाट नेपाल ल्याइने कुनै पनि सामानमा नेपाली वा अंग्रेजीको लेभल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल चिनियाँ लेभल हुने हुँदा भाषाको समस्या हुने गरेको थियो । 

त्यसैगरी, चीनले रसुवागढी र तातोपानी बाहेकका अन्य सात नाका खोल्न दुवै देशले संयुक्तरूपमा काम थाल्ने, रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने, अन्य नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट र भन्सारका पूर्वाधार बनाउन संयुक्त रूपमा काम थालिने सहमति भएको छ । 

विशेषगरी पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी भन्सारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक उपायको खोजी गर्ने, भन्सार प्रशासनलाई थप सहजीकरण,  नेपाली उत्पादनलाई चीनमा बजार, चालकलाई सहज प्रवेश, नेपालको क्वारेन्टाइनलाई चीनले स्वीकार गर्ने जस्ता सम्झौता भएका छन् ।

यसबाट इन्धन आयातमा सहजीकरण र दुईपक्षीय व्यापार बढ्ने विश्वास समेत गरिएको छ । इन्धन लिन केरुङ प्रवेश गर्ने तथा नेपाल आउने सवारी चालकलाई दुवै मुलुकमा केही किलोमिटर आफ्नो चालक अनुमतिपत्रबाट आवतजावत गर्न सक्ने अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाउने समेत सहमति भएको छ ।

ती नाकाहरुमा दुवै देशले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भएको विषय पनि बुँदामा उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरल्ला तथा मुगु र हुम्लाको यारी नाका खुलाई व्यापार बढाउने सहमति गरिएकको छ । 

यी नाकालाई अहिले व्यावसायिक नाका बनाउने र पछि सडक सञ्जाल राम्रो भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा लगिनेछ । यी नाकाहरूमा नेपालले छोटी भन्सार स्थापना गरेको छ । भारतले आफ्नो सीमातर्फको नाकामा कडाई गरेपछि उत्तरतर्फका यी नाकालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाललाई बाध्यता भएको हो। 

नेपाल र चीनबीच यसअघि नै कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने सहमति गरिसकेको छ । उक्त इन्धनका साथै अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात निर्यातका लागि नेपालले रसुवागढी, तातोपानीसहितका नाकालाई सञ्चालन गर्न महत्व दिएको हो ।