काठमाडौं । नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गर्ने कम्पनी हो। नेपालीले चलाएको यसको केन्द्रीय कार्यालय सिंगापुरमा छ। नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिबन्धित छ, तर त्यही ढाँचामा नेपालीलाई आबद्ध गराएर ठूलो मात्रामा पैसा विदेश पुर्याउने गरिएको पाइएको छ।
नेचर हर्ब्सले सिंगापुर मात्र होइन, हङकङ, दुबई, मलेसिया, कतार हुँदै नेपालसम्म जालो फिँजाएको तथ्य भेटिएको छ। एसियाली मुलुकसहित विश्वभर कारोबार फैलाउन सजिलो हुने भन्दै सिंगापुरमा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।
यो कम्पनी सञ्चालन गर्नेमा गितेन्द्रबाबु राई नामका गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई), उनकी श्रीमती निशा बम्जम राईसहित देवेन्द्र राई, भूपेन्द्र राई, वीरबहादुर रानाभाट, विश्व राई, अनन्तबाबु राई, कुमार रम्तेल, श्रीबल्लव नेपाल, नेत्रपाणि बाँस्तोला, माधव खनाल, विशाल बोहोरा, सन्तोष गौतम, लालकृष्ण नेपाललगायत छन्।
यो कम्पनी सन् २०१८ देखि सिंगापुरमा सञ्चालनमा रहेको स्रोत बताउँछ। सिंगापुर सरकारको एकाउन्टिङ एन्ड कर्पोरेट रेगुलेट्री अथोरिटीले कम्पनी ऐनअनुसार नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनललाई सन् २०१९ मार्च ७ मा अनुमति दिएको थियो। कम्पनीले सोही वर्ष जुन २६ मा प्रमाणपत्र पाएको थियो। प्राप्त प्रमाणअनुसार यो कम्पनी सन् २०१८ फेब्रुअरी २१ देखि नेचर हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिको नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो।
कम्पनी सिंगापुरबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा यसको कारोबारलाई हङकङसम्म पुर्याइयो। हङकङ सरकारको कम्पनी रजिस्ट्री कार्यालयले सन् २०१९ जुन २१ मा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल लिमिटेड नामबाट सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। ‘यसमा संलग्नले एक–दुई मुलुकमा होइन, करिब एक दर्जन मुलुकमा नेटवर्किङ कारोबार चलाउने योजनाअनुसार आफ्नो व्यापार र कम्पनी विस्तार गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
हङकङका साथै यो कम्पनीलाई कतारसम्म पुर्याइयो। कतारको अफेयर्स डिपार्टमेन्टबाट सन् २०१९ को जुन २५ मा नेचर हर्ब्स ग्लोबल (डब्लूएलएल) दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो। कतारमा कम्पनी सञ्चालकमा दोहाका खालिद मोहम्मद एमएएल कुवारी, दोहामा बसोबास गर्ने नेपालका नागरिक गितेन्द्रबाबु राई (यहाँ उनले बहादुरको साटो बाबु उल्लेख गरेका छन्), मलेसियामा बस्ने नेपालका नागरिक विश्वविक्रम राई र भारत घर भई दोहामा बस्दै आएका शरण चाम्लिङ, बीबी चाम्लिङ रहेको कम्पनीको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न नाममा सञ्चालित यो कम्पनीले सदस्य बन्न एक लाख रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। यसका साथै अनिवार्य रूपमा कक्षा पनि लिनुपर्ने भनिएको छ। नेपालीको हकमा २५ हजार रुपियाँ लिएर सदस्यता वितरण गर्दै आएको छ।
सदस्यलाई मासिक डेढ लाख रुपियाँसम्म आम्दानी, विदेश भ्रमण, उपहारमा घर, साढे २ लाखको दुर्घटना बिमा, प्रिभिलेज कार्डलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रलोभन दिएको पाइएको छ। प्रिभिलेज कार्डको सहयोगमा अस्पताल, होटल, ट्राभल एन्ड टुर्स, उत्पादन खरिदलगायतमा छुटको व्यवस्था गरिएको भएको आश्वासन बाँडेको अडियो रेकर्ड अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग सुरक्षित छ।
एउटै समूहले सिंगापुरबाट नेपाल, मलेसिया, कतार, दुबई, हङकङसम्मका सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेर रकम ठगी गरिरहेको छ। नेचरहर्ब्सको सदस्यता बनाएर लाखौं रकम ठगी गरेको उजुरी मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमा परेको छ। नेचरहर्ब्ससँग आवद्ध कर्मचारीले एनआरएनए मलेसियाको निर्वाचनमा रकमको चलखेल गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राखेको स्रोतको भनाइ छ।
सिंगापुर, मलेसिया, कतार, दुबई र हङकङमा सञ्चालनअघि यो समूहले नेपालमा नेचर हर्बो इन्टरनेसनल नामबाट कम्पनी सञ्चालन गरेको थियो। पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गरी रातारात लखपति बनाइदिने प्रलोभन देखाएर १० वर्षअघि यो कम्पनीले नेपालका हजारौंलाई सदस्य बनाई अर्बौं रकम ठगी गरेको थियो। यस्तै प्रकारको ठगी प्रकरणमा सरकारले नेचर हर्बोसहित युनिटी इन्टरनेसनल, गोल्ड क्वेस्ट, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल, ग्रिन बुटी, वेस्ट वल्र्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसनललगायत कम्पनीको कारोबारलाई अवैध भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेचर हर्बोले आफ्नो कारोबार गन्तव्य सिंगापुर, कतार, मलेसिया, हङकङ र दुबईलाई बनाएको खुलेको छ।
नेपालमा यस्ता कम्पनी २०६६ माघ १७ गते जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भई सञ्चालनमा थिए। युनिटी इन्टरनेसनल, नेचर हर्बोलगायत कम्पनीको ठगी काण्डलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले २०६७ जेठ ९ गते उक्त निर्देशिका खारेज गरेको थियो। निर्देशिका खारेजीका आधारमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दर्ता भएका यस्ता सम्पूर्ण कम्पनी खारेजीमा परेको भन्दै सञ्चालनमा नल्याउन परिपत्र गरेको थियो।
यस्ता कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले ‘सरकारी बन्देज कानुनसम्मत भएको’ भन्दै यस्ता व्यापारलाई ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने’ आशयका साथ २०६८ मा फैसला सुनाएको थियो ।
