काठमाडौं । अहिले बजारमा अभिकर्ताहरुका लागि व्यापक रुपमा लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । लामो समयदेखि हामीहरुले बीमा समितिबाट नै तालिम दिएर दक्ष अभिकर्ता निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं । तर, बिना तालिम लाइसेन्स लिनेको संख्या छ्यापछ्याप्ती छ । हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुले घर–घरमै गएर समेत लाइसेन्स बाँड्दै आएका छन् । त्यस्तो गर्दा अभिकर्ताहरु आफैले बीमा बुझ्ने अवसर पाउँदैनन् । राम्रा अभिकर्ताहरु ओझेलमा पर्छन् । बजारमा जाँदा बीमितलाई सबै अभिकर्ता उस्तै हुन् भन्ने लाग्न थाल्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन ।
बोनस कम र असमान
अहिले बीमा कम्पनीहरुले बजारमा दिएका बोनसहरु एकदम न्यून छन् । बोनस बढाउन त्यति पहल भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय बीमितहरुले रिटर्न कम भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बीमाको बोनस दरकै आधारमा बीमितले पाउने रिटर्न निर्धारित हुन्छ । बीमा पोलिसिको म्याचुरिटिमा पाउने थप कमाई भनेको बोनस नै हो ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुको बोनस दरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । केही कम्पनीहरुको बोनस दर १३ रुपियाँ रहेको छ भने कसैको ८७ रुपियाँसम्म रहेको छ । तैपनि बोनस चाहीं यही हो भनेर पक्का गर्ने अवस्था छैन । यस्तो हुनुहुँदैन ।
हरेक वर्ष बोनस दरमा फेरबदल हुन्छ । सोही कारण बीमितहरुलाई अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यस्तै, राम्रो तालिम नपाएका कारण अभिकर्ताहरुलाई यो बोनस कसरी आउँछ भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । कुन पोलिसिमा बोनस कति छ ? भन्ने कुरा अधिकाँश अभिकर्ताले नै थाहा पाउँदैनन्् ।
बीमा बुझेकालाई मात्रै लाइसेन्स
पहिलो कुरा बीमा समितिले समग्रमा बीमाको सिद्धान्तको बारेमा अभिकर्ताहरुलाई जानकारी दिन जरुरी छ । यसको मतलब बीमाको सामान्य सिद्धान्त समेत नजानेका अभिकर्ताले लाइसेन्स पाउनु हुँदैन । बजारमा गएको अभिकर्तालाई बीमाको आवश्यकताबारे जानकार हुनुपर्छ । बोनस र रिर्टन थाहा नपाएका अभिकर्ताहरु अब बीमितकोमा जानुहँुदैन ।
अहिले त बीमा बजारमा हेर्ने हो भने अधिकाँश कम्पनीहरुले हामीले दिने बोनस डबल हुन्छ भन्दै आएका छन् । सबै अवस्थामा बोनस डबल हुँदैन । यसमा कुनै ग्यारेन्टि छैन ।
अभिकर्ताले सरेन्डर भ्यालु, ल्याप्स लगायतका विषयमा जानकारी लिनैपर्छ । बीमाका प्राविधिक विषयहरुमा बीमा समितिले तालिम दिन आवश्यक हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले तालिम दिँदा अभिकर्तालाई आफ्नो हित अनुसार मात्रै गाइड गरे भन्ने पर्नसक्छ । तर, नियामक निकाय र लाइसेन्स वितरण गर्ने संस्था भएकाले बीमा समितिले नै तालिम दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ । यस्तो गरेमा अभिकर्ताहरुको पेशा मर्यादित हुन्छ ।
विदेशमा रहेका अभिकर्ताहरुलाई समेत बीमा कम्पनीले बिना तालिम सिधै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बीमा समितिले कम्पनीबाट तालिम लिएका व्यक्तिहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने हो । तर, तालिम नै नलिएका व्यक्तिहरुले समेत लाइसेन्स पाएका उजूरी हामीसँग छ ।
तालिम कस्ले दिने ?
अहिले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपियाँ खर्च गर्दा अभिकर्ताको लाइसेन्स पाउनसकिन्छ । पाँच सय रुपियाँ लाइसेन्स दस्तुर हो भने ५० रुपियाँ नोटरी पब्लिकले लिन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले पाँच सय रुपियाँ तालिम शुल्क भनेर लिन्छन् ।
बीमा समितिले आफैले तालिम दिँदैन । विगतमा बीमा समितिले तालिम दिन्थ्यो । त्यतिबेला एक हजार रुपियाँ लाइसेन्स शुल्क र ५० रुपियाँ तालिम शुल्क तोकिएको थियो । हुन त यातायातको लाइसेन्सको शुल्क पनि त्यस्तो धेरै हुँदैन । तर, त्यसमा चालकको दक्षता मापन गर्ने विधि राम्रो छ ।
बीमा समिति आाफैले अभिकर्तालाई तालिम दिँदा राम्रो हुन्छ । समितिले तालिम दिन सम्भव नभए बीमा कम्पनीले गरेको तालिमको निरीक्षण गर्नैपर्छ । त्यस्तो गरेमा दक्ष अभिकर्ता बजारमा आउँछन् र विकृति कम हुन्छ ।
नवीकरणमा समस्या
अभिकर्ताका लाइसेन्स नवीकरण हरेक चैत मसान्तसम्ममा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, फागुनमा नै लाइसेन्स लिएका अभिकर्ताहरुले चैत मसान्त भित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यति व्यवहारिक छैन । चैत मसान्तसम्म नवीकरण गर्न नभ्याएका अभिकर्ताहरुले थप दस्तुर तिरेर जेठ मसान्सम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।
चैत मसान्तसम्म नवीकरण शुल्क दुई सय रुपियाँ रहेको छ । तर, सो म्याद नाघेमा थप एक सय दस्तुर थप गरी ३ सय रुपियाँ बुझाउनुपर्छ । जेठ मसान्तसम्म पनि नवीकरण शुल्क नबुझाएका अभिकर्ताहरुले असार मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्म दैनिक ५ रुपियाँका दरले दस्तुर बुझाउनेको मात्रै नवीकरण हुन्छ । असोज मसान्तसम्म पनि लाइसेन्सको नवीकरण नगर्ने अभिकर्ताहरुले नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले कोरोना महामारीले समस्या पारेको भन्दै नवीकरण म्याद बढाएको थियो ।
अभिकर्ताप्रति हेर्ने दृष्टि
अहिले पनि अभिकर्ताहरुलाई हेयकै दृष्टिले हेरिन्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो दायित्व थाहा नपाउनुन्जेल हेयको दृष्टिले हेरिनु सामान्य पनि होला । तर, यसमा अभिकर्ता आफै मात्र दोषी छैनन् । नियामक निकायले अभिकर्ता सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ ।
सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि पेशामा कसैले बदमासी गर्नु हुँदैन । बीमा क्षेत्रका पनि आफ्नै समस्या छन् । त्यस्ता समस्याबाट भागेर भन्दा पनि सबै सरोकारवालाहरु मिलेर यसको समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
अभिकर्ताहरुलाई हलुका रुपले नै लाइसेन्स वितरण गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । बीमा समितिको प्रत्यक्ष निगरानी बिना जबसम्म अभिकर्ताहरुलाई लाइसेन्स वितरण गरिन्छ तबसम्म विद्यमान विकृतिहरु मौलाइरहन्छन् । यसमा त बीमा समिति पनि दोषी देखिन्छ ।
निर्जीवनमा पारिश्रमिक अति न्यून
अभिकर्ताहरुले जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा दुवैमा काम गर्ने हो । तर, निर्जीवन बीमामा अभिकर्ताहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ । बीमितले सिधै बीमा गर्दा सस्तो पर्छ ।
तर, जीवन बीमाको हकमा अभिकर्ता नभई बीमा बुझ्न र काम गर्न सम्भव छैन । अनिवार्य बीमाको व्यवस्था नभएको ठाउँमा अभिकर्ता आवश्यक हुन्छ । तर, जीवन बीमा गराएपछि अभिकर्ताकै मृत्यु भएमा सम्पूर्ण दायित्व कम्पनी आफैले सम्हाल्नुपर्छ ।
विकृति
आफ्नै बीमा गर्न मात्र अभिकर्ताको लाइसेन्स लिने परिपाटी कायमै छ । यो पनि एउटा ठूलो विकृति हो । अभिकर्ता भनेको त पेशेवर हुनुपर्छ । यही पेशामा उ टिक्न सक्नुपर्छ । तर, एउटा बीमाका लागि मात्र लाइसेन्स वितरण हुँदा कम्पनीले चाहेअनुसारका व्यवसाय भित्रिदैन । लाइसेन्स गतल व्यक्तिको हातमा पर्दा यसको असर पनि नकारात्मक हुन्छ ।
आफ्नो बीमा आफैले गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । नबुझिकन बीमा भएको छ भने बीमा पोलिसि ल्याप्स हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । बीमा उद्योगलाई घाटा हुन्छ । आफैले आफैलाई चिन्छु, म ठिक छु भनेर स्वघोषणा गर्ने ठाउँ बीमा होइन । बीमा समितिले चाहेको खण्डमा यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नसक्छ ।
विगतमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा आफ्नो बीमा आफैले गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो । त्यहाँ अभिकर्ताहरुले पनि अरु अभिकर्तामार्फत बीमा गराउनुपथ्र्यो । आफैले आफ्नो बीमा गर्नु व्यवहारिक मानिदैन । निजी कम्पनीहरु बढेसँगै अभिकर्ताको विकृति बढेको देखिन्छ । तर यसलाई सुधारेर अघि बढेनुपर्छ ।
अभिकर्ताहरुलाई असार मसान्तमा कम्पनीहरुले ऋण दिने गरेका छन् । अभिकर्ताको जिविकोपार्जनका लागि ऋण दिनु ठिकै हो । तर, बीमाको तथ्यांक बढाउनलाई ऋणको गलत प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा होइन । अहिले बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई १० लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँसम्म ऋण दिँदै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई यति ऋण दिएँ भनेर देखाए पनि त्यो पैसा आफ्नै व्यवसायमा भित्र्याउने गर्छन् । एकल बीमा शुल्कका विकृतिहरु हामीले छिट्टै समाधान गर्न जरुरी छ ।
पेशालाई मर्यादित बनाउँ
अभिकर्ता पवित्र पेशा हो । यो अन्य पेशाभन्दा कमजोर पेशा होइन । यसले समाजलाई, राष्ट्रलाई, व्यक्ति तथा समग्र बीमा उद्योगलाई नै राम्रो बनाउनसक्छ । बीमा भनेको एकातिर जोखिम रक्षावरण हो भने अर्कोतिर बचतको माध्यम पनि हो । आर्थिक सुरक्षामा सघाउने भएकाले नयाँ पुस्ताले बीमाको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
अभिकर्ता बन्न तालिम तथा स्व–अध्ययन दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा नयाँ अभिकर्ताका लागि १९ घण्टाको तालिम अवधि तोकिएको छ । कतिपय कम्पनीले ४ दिन लगाएर तालिम दिने गरेका छन् भने कतिले बिना तालिम घर–घरमै लाइसेन्स पुर्याएका छन् ।
अभिकर्ताको तालिमले बीमाको समान्य सिद्धान्त, प्रस्ताव फारम भर्ने तरिका तथा के गर्न हुन्छ–हुन्न भन्ने आचारसंहिताका कुराहरु सिकाउँछ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमको अभिकर्ताहरुलाई सधैँ नै अभाव छ ।
सेयर बजारको क्षेत्रमा निकै थोरै ब्रोकरहरुले कारोबार गर्न भ्याइरहेका छन् । तर, बीमा क्षेत्रमा छ लाख अभिकर्ता हुँदा पनि कामभन्दा विकृति बढि छ । बीमा क्षेत्रमा पनि अब पहुँच बिस्तारभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
बीमा समितिले एउटा अभिकर्तालाई एउटा मात्र लाइसेन्स नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले एउटा व्यक्तिले १० वटासम्म लाइसेन्स लिँदै आएका छन् । यसको नियामन गर्ने नियामक निकाय त बीमा समिति नै हो ।
खोई तथ्यांक ?
बीमा समितिमा अभिकर्ताका तथ्यांकहरु छैनन् । तथ्यांक नहुनु ठिक होइन । यो दुःखको कुरा पनि हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नियामकले पनि हेर्न सक्नुपर्छ । आउटडोरमा खट्ने अभिकर्तालाई नै सबै दोष लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन ।
(दुई दशकदेखि बीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएका पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)