Advertisement

काठमाडौं । गोविन्द्र ढकाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै पनि नीतिले सरकारी निक्षेप लिन विकास बैंकहरूलाई नरोकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयका कारण त्यो कुरा अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । विकास बैंकहरूको पुँजी वृद्धि भएर यसअघिका बाणिज्य बैंकहरूको सरह पुँजी वृद्धि भइसकेको अवस्थामा पनि विकास बैंकहरूलाई सरकारी निक्षेप लिन विकास बैंकहरूलाई रोक लगाउने काम भइरहेको छ । 

यो खालको विभेद अन्त्य गर्न विकास बैंकहरूले पहल गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अध्यक्ष ढकाल आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । आफूहरुरूको यो माग जायज भएको र साना निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास जुटाउन पनि विकास बैंकहरूलाई सरकारी निक्षेप लिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

Advertisement

तर बैंक वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन (बाफिया)ले नरोके पनि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा यो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेर बाणिज्य बैंकहरूले भन्दा राम्रो र धेरै वित्तीय सेवा दिए पनि सरकारी नियकायले नै नपत्याउने, विकास बैंकलाई विश्वास नगरेको भन्ने जस्तो सन्देश दिने काम भइरहेकोप्रति उनले दुखेसो गरे । 

ढकालले हिजोको तुलनामा आजका विकास बैंक हरेक हिसावले धेरै सक्षम भइसकेको भन्दै यस्ता बैंकहरूप्रति विश्वसनीयता पनि बढेको बताए । हाल विकास बैंकले दिने सेवा र सुविधा वाणिज्य बैंकको भन्दा कम नभएको उनको भनाई छ । साथै, ढकालले सेयर बजारको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा आफूले बैंकिङ क्षेत्रमा २४ बर्ष काम गरेको तर नेपालको सेयर बजारबारे बुझ्न नसकेको बताए । यिनै सन्दर्भमा कर्पोरेट नेपालले ढकालसँग गरेको कुराकानी भिडियोमा हेर्न सकिन्छः

Advertisement

Advertisement