शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । बीमा समितिले अभिकर्तालाई कम्पनीले दिएको ऋण चुक्ता (फरफारक)मा म्याद थप्न तयार भएको छ । यही असार मसान्तसम्म सबै ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएपछि अभिकर्ताहरू रुष्ट हुँदै आन्दोलन घोषणा गरेपछि समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
समितिको एक्कासी आएको यस कडा निर्णयले बीमा क्षेत्र तरङगित हुनुका साथै बीमा अभिकर्ताहरूले निषेधाज्ञा लगत्तै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । समितिको यस निर्णयसम्वन्धी समाचार पहिलो पटक कर्पोरेट नेपालले सार्वजनिक गरेको थियो ।
समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले अभिकर्ताहरूले असार मसान्तसम्म ऋण फरफारक गर्न नसक्ने भए बीमा कम्पनीले समितिमा निवेदन बुझाउनुपर्ने र समितिले म्याद थप्ने बताएका छन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘असार मसान्तसम्म अभिकर्ताको ऋण फरफारक गर्न नसकेमा बीमा कम्पनीले हामीलाई निवेदन दिनुपर्यो । समय बढाईदेउ भन्न पर्यो । त्यसरी भनेमा हामी छ महिना म्याद बढाउन तयार छौं ।’
शुक्रबारसम्म अभिकर्ताहरू असारमा ऋण तिर्न आफूहरू असमर्थ रहेको भन्दै निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने अडानमा थियो भने समिति जसरी पनि ऋण चुक्ता गराएरै छाड्ने अडानमा थियो । तर आईतबार बीमा समितिले बीमा व्यवसाय नै बन्द गराउँनु भन्दा केही म्याद थप्नु उचित लागेको जानकारी दिएको छ ।
समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने, ‘अभिकर्ताको कर्जामा केही सहज बनाउने हाम्रो कुरा भएको छ । अभिकर्ताको कर्जालाई हामी केही सहज बनाउँछौ । बीमा बजार नै ठप्प बनाउने पक्षमा बीमा समिति छैन । तत्कालै लिखितरूपमा नै यस विषयमा म्याद थपको जानकारी सार्वजनिक गछौं ।’
बीमा कम्पनीको काम घर कर्जा दिने नभएको उनले बताए । प्रोत्साहन तथा पुरस्कारस्वरुप मोटरसाइकल, मोवाइल दिने कुरा जायज भए पनि घर किन्न पैसा दिने काम बीमा कम्पनीको नभएको पौडेलको भनाई छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका एक उच्च अधिकारीले पाँच वर्षसम्म अभिकर्तालाई ऋण लिने भनेको त कुनै बन्दुक राखेको दिइने नभई सम्झौताअनुसार दिने भएकाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकैचोटी ऋण चुक्ता गर्न भन्दा अभिकर्तालाई समस्या हुनसक्ने बताए ।
घर नै धितोमा राखेका अभिकर्ताबाट ऋण अशुल गर्न समस्या नहुने भन्दै ती अधिकारीले समितिले बीमा कम्पनीलाई ऋण नीति बनाउँदा समस्या नहुने किसिमले काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नाङ्ग्लो ठटाएर हात्ति तर्साएजस्तो गरेर हुँदैन् । व्यवहारिक निर्देशन दिनुपर्छ ।’
