तीन बीमा कम्पनीहरूबीच मर्जर हुँदा पनि हुन्छ, हामी सहजीकरण गरिदिन्छौंः बीमा समिति

काठमाडौं । बीमा समितिले अब दुईदेखि तीन वटासम्म बीमा कम्पनी मर्जरमा जानुपर्ने बताएको छ । मर्जरका लागि उपयुक्त समय आईसकेको पनि समितिको तर्क छ । 

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अब दुईदेखि तीन वटासम्म बीमा कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुन्छ । कम्पनीहरूलाई हामीले मर्जरका लागि अहिले नै बाध्यकारी भनेका छ्रैनौं । तर आफैले ‘हामी मर्ज हुँदैछौं’ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बेला आईसकेको छ । त्यस्तो गरेमा सबैभन्दा राम्रो हुने थियो ।’ 

यता, बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो साधारण सभामार्फत मर्जरमा जाने प्रस्ताव पास गराईरहेका छन् । तर पनि तत्कालका लागि कुन बीमा कम्पनी अर्को कुन कम्पनीसँग मर्ज हुन्छ ? भन्ने चाहीं निश्चित भएको छैन । केही बीमा कम्पनीले आफ्नो नाम अर्को कम्पनीसँग जोडेर बजारमा हल्ला पनि गर्न थालेका छन् । तर अन्तिम निर्णय नभएसम्म मर्जरका बारेमा तत्काल औपचारिकरुपमा नबोल्ने उनीहरूको भनाई छ । 

समितिले बीमा कम्पनी मर्जरको कुरा अघि बढाउँदा अनिवार्य गर्ने किसिमले निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरूले पनि मर्जर आवश्यक रहेको र यसका लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अहिले बीमा कम्पनीले नियामक निकायले तोकेको पूँजी पुर्याउन सफल भएसँगै मर्जरको कुरा सेलाएको देखिन्छ ।

बीमा समितिले अनिवार्यरूपमा जीवन बीमा कम्पनीलाई दुई अर्ब रूपियाँ तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई एक अर्ब रूपियाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समय बजारमा आएका बीमा कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ)मार्फत चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन् भने पूराना बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी पहिले नै पुगिसकेको अवस्था छ । 

चुक्तापूँजी पुगेकै कारण अहिले बीमा कम्पनीलाई मर्जर अनिवार्य जस्तो छैन । तर बीमा समितिले मर्जर भनेको चुक्तापूँँजीका लागि मात्र नभई सेवा प्रवाहमा सहजता आउने भए मर्जरमा जान उपयुक्त हुने जनाएको छ । 

केही समयअघि मात्रै १३ वटा बीमा कम्पनी एक साथ सञ्चालनमा आएका थिए । तीमध्ये १० जीवन बीमा कम्पनी हुन् भने तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी हुन् । यसरी लाइसेन्स दिएको छोटो समयमै मर्जरमा जाउ भन्न बीमा समितिलाई पनि त्यति सहज छैन् । मर्जरमा जाउ भनेर निर्देशन दिँदा बीमा कम्पनीहरूले त्यसलाई बाध्यकारी ठानेका छैनन् । तर समितिले बाध्यकारी बनाउनेभन्दा पनि सहजीकरण गर्नेमा जोड दिएको छ । 

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थान  र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भने न्यूनतम् चुक्ता पूँजी पुगेको छैन् । ती कम्पनीले आफूहरू विगतबाट संस्थान ऐन अन्तर्गत चलेकाले सो ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार पर्याप्त पूँजी रहेको बताउँछन् । तर भोलिका दिनमा पूँजी वृद्धि गर्दै अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना पनि आफूहरूसँग रहेको उनीहरूको जिकिर छ ।

बीमा समितिले मर्जरका लागि दिएको निर्देशन 
बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउन २०७३ साल माघ १३ गते पहिलो निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनले कम्पनीहरूलाई २०७५ साल असार मसान्तभित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । तर कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धिमा समस्या भएको भन्दै पछि २०७५ पुस मसान्तसम्म समय बढाइयो ।

बीमा कम्पनीहरूले थपिएको समयसम्म पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेनन् । त्यसपछि भने समितिले मर्जरसँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गरेको छैन् । 

केही नयाँ बीमा कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) आउन बाँकी छ । आईपीओमार्फत सबै नयाँ बीमा कम्पनीको न्यूनतम् चुक्ता पूँजी पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जान दबाब दिएकाले बीमा क्षेत्रमा पनि सोही विधि अपनाउन खोजिएको समितिका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, समितिका अध्यक्ष सिलवालले राष्ट्र बैंकलाई नै आधार बनाएर काम गर्न सोही पद्दतीमा जान सकिने भए पनि अहिले बीमा कम्पनीलाई भने मर्जरका लागि दबाब नदिने जानकारी दिए । 

विगतमा सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्जरमा जाँदैछ भन्ने हल्ला चलेको थियो । तर कम्पनीले तत्काल आफूहरू मर्जरमा नजाने जनाएको छ । सूर्या लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवन खड्काले तत्काल मर्जरमा जाने कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अहिले हामी तत्कालै कुनै पनि कम्पनीसँग गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियामा अघि बढेका छैनौं ।’