राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरमा चलखेल हुने गरेकोले नै ५१ वटाको सूचीमा पर्योः बीमा समिति

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर हुने गरेको भनिएको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मा कम्पनीकै कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा चोखो हुन नखोज्न बीमा समितिले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. डिल्लीराज अर्याललाई सुझाव दिएको छ । 

समितिका एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ हुने गरेको दाबी गर्दै त्यसमा कम्पनीकै कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको बताउँदै आएका थिए । सीईओ अर्यालले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै त्यसको पुष्टि गर्न समितिलाई चुनौति दिएका थिए । उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य २२ हजार रुपियाँसम्म पुगेको छ जुन सबैभन्दा उच्च हो । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मा संलग्न नभएको जस्तो देखाउन नखोज्दा हुन्छ । भोलि सम्वन्धित निकायले थप छानविन गर्दा त्यो बाहिर आइहाल्छ । केही तथ्यहरू भेटेर नै हामीले भनेको हो । बरु गलत कार्यमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी कम्पनीले नै अहिले कारवाही गरोस ।’

कम्पनीका सीईओ अर्यालले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को प्रमाण मागेको विषयमा समिति स्रोतले थप्यो, ‘राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेको छ । केही समयअघि सार्वजनिक भएका ५१ वटा कम्पनीको सूचीमा परिसकेपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले समितिसँग जवाफ वा प्रमाण माग्नु भनेको बेकारको कुरा हो ।’

उनले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’बारे राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आफै जानकार रहेको भन्दै यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नुभन्दा पनि गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सीईओ अर्याललाई सुझाव दिए । ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर कारोबार स्वस्थ्य भएको भए धितोपत्र बोर्डले किन कारवाही गर्नुपथ्र्यो ? किन जोखिम सूचीमा राख्नुपथ्र्यो ?’

विगत एक दशकदेखिको लेखापरीक्षण र बार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको यस कम्पनीले हिसावकिताव मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्मको मुनाफा वितरण गर्न सकेको छैन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट अलग हुँदादेखि कै हिसावकिताव मिल्न नसकेकाले लेखापरीक्षण गर्न ढिलाई भएको तर्क कम्पनीका अधिकारीहरूको छ । तर समितिले भने आफूहरूले सहजीकरण गर्दा पनि लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न तदारुपता देखाउनुको सट्टा सेयर मूल्य बढाएर धनी हुने धन्दामा कर्मचारी लागेको आरोप लगाएको छ । कम्पनीको सेयर २२ हजार रुपियाँसम्म पुग्नुपर्ने कुनै आधार र प्रगति नरहेको समितिका ती अधिकारीको जिकिर छ । 

उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्व रहे पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भएर कम्पनीले काम गरोस भनेर हामीले सर्पोट गर्दै आएका छौं । सहजीकरण गरिरहेका छौं । तर कम्पनी ‘हामी छुट्टै ऐनबाट शासित हौं, किन समितिलाई टेर्ने ?’ भनेजस्तो गर्छ । न निजी कम्पनीले जस्तो छिटोछरितो सेवा दिन नै सकेको अवस्था छ ।’