‘सरेण्डर’मा कडाई गरिएपछि जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई राहत

काठमाडौं । दुई बर्षपछि ‘सरेण्डर’ गर्न सकिने प्रावधान विशेषगरी पूराना र ठूला बीमा कम्पनीहरूका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको बेला बीमा समितिले उक्त प्रावधानमा कडाई गरेसँगै जीवन बीमा कम्पनीहरूले राहत महशुस गरेका छन् । 

समितिले दुई बर्षे प्रवधानलाई हटाएर तीन बर्षमा मात्रै ‘सरेण्डर’ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । दुई बर्षमै ‘सरेण्डर’ गर्न मिल्दा आफूहरूलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार बढेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसमा पुनरावलोकन नगरिए कम्पनीका साथै यसमा भएको जनताको ठूलो लगानी जोखिममा पर्नसक्ने औंल्याउँदै आएका थिए । 

‘सरेण्डर’ अवधि लम्ब्याउन आफूहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको आग्रहअनुसार समितिले एक बर्ष भए बढाएपछि थोरै भए पनि आफूहरूलाई राहत मिल्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको भनाई छ ।  यसले कम्पनीहरूको जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वित्तीय अवस्थामा समेत केही सुधार आउने उनीहरूको विश्वास छ । 
 
दुई बर्ष ‘सरेण्डर’को प्रावधानको सबैभन्दा बढि मार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पर्दै आएको थियो । यसको आंशिक असर अरु जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि देखिन थालेको थियो । 

बीमितले १५–२० वर्षका लागि भनेर बीमा गर्ने तर कतिपयले नियोजितरुपमै दुई बर्षमा ‘सरेण्डर’ गरेर फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएकाले पनि यसको अवधि लम्ब्याउनु जरुरी भइसकेको थियो भन्दै सीईओहरूले समितिको पछिल्लो निर्णयले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सहयोग पुग्ने आशा गरेका छन् । 

बीमा बजारलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत पुग्छः सीईओ, एलआईसी नेपाल
लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलआईसी) नेपालका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद (एलपी) दासले बीमा समितिले ‘सरेण्डर’को अवधि एक वर्ष थप गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि राम्रो कदम भएको बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अब विगतमा जस्तो एक आर्थिक वर्षमा बीमा गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा नै छोड्ने प्रवृत्ति पक्कै कम हुन्छ । एकल बीमा शुल्कका लागि पनि तीन वर्षमा मात्रै ‘सरेण्डर’ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु निकै राम्रो कुरा हो । बीमाले लामो अवधिसम्म सुरक्षण दिने भएकाले ‘सरेण्डर’ अवधि बढाउनु राम्रो हो ।’

दासले समितिको निर्णय उपयुक्त भएको बताउँदै यसले बीमा बजारलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत गर्ने बताए । यस निर्णयले बीमामा कालो धन आउने संभावना पनि कम हुने उनको तर्क छ । मोटो रकम लगानी गरेर छोटो समयमा नै धेरै रिर्टन पाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ‘सरेण्डर’को समय अवधि बढ्को कुराले सघाउने दासको भनाई छ ।  

उनले यस निर्णयबाट एक–दुई बीमा कम्पनीलाई मात्र नभई समग्र बीमा उद्योगलाई राम्रो गर्ने बताए । दासले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छोटो अवधिमा ‘सरेण्डर’ गर्न नपाइने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यसको सुरुवात भएको बताए । समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले साहस गरेर बीमा क्षेत्रको विकृति हटाउने निर्णय गरेको उनले बताए । 

कम्पनीहरूलाई सकारात्मक उर्जा मिल्छः सीईओ, नेशनल लाइफ
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ सुरेश खत्रीले ‘सरेण्डर’को अवधि बढाउने समितिको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले यो प्रशंसायोग्य काम हो भन्दै भने, ‘यसले  हामीलाई अवश्य नै सहयोग मिल्छ । दुई बर्ष पुग्नासाथै फटाफट ‘सरेण्डर’ गर्दा राम्रा बीमितलाई जे असर परेको थियो,  त्यो कुरालाई यस निर्णयले अब सहयोग पुर्याउँछ । विगतमा ‘सरेण्डर’का कारण बीमित र बीमा कम्पनी दुवैलाई नोक्सानी हुँदै आएको थियो । लामो समयका लागि बीमा गर्ने बीमितलाई यसले राम्रो गर्नेछ ।’

बीमा भनेको लामो समयका लागि गरिने भए पनि दुई बर्ष पुगेपछि ‘सरेण्डर’ गर्नमिल्ने कुराले बीमा कम्पनीहरूलाई नकारात्मक असर पर्दै आएको थियो भन्दै खत्रीले समितिको नयाँ निर्णयले कम्पनीहरूलाई सकारात्मक उर्जा दिने बताए । उनले भने, ‘बीमा समितिले चालेको पछिल्लो कदमका लागि मेरोतर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहान्छु ।’ 

‘सरेण्डर’ विकृतिको रुपमा देखिएको थियोः सीईओ, नेपाल लाइफ
नेपाल लाइप इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ सन्तोष प्रसाईले तीन वर्षपछि मात्रै ‘सरेण्डर’ गर्ने व्यवस्था गर्नुका पछाडि ‘सरेण्डर’ कम होस् भन्ने समितिको पनि उद्देश्य देखिन्छ भन्दै यो बीमा कम्पनीको पक्षमा नभई समग्र बीमा उद्योगको पक्षमा निर्णय हो भने । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘म यसलाई कसरी हेर्छु भने कुनै बीमा गर्नुको उद्देश्य भनेको चाँडै ‘सरेण्डर’ गर्छु भनेर गर्ने त होइन । ‘सरेण्डर’ गर्छु भन्ने प्रयोजनले त बीमा गर्नु हुँदैन । कसैले १५ वर्षे अवधिको लागि बीमा गर्छ भने उसले १५ वर्षसम्म रक्षावरण पाएको हुन्छ । ‘सरेण्डर’ गर्दा न बीमितलाई फाइदा हुन्छ न त कम्पनीलाई नै ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नै हेर्ने हो भने पनि ‘सरेण्डर’ गर्दा बीमितलाई थप दस्तुर लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै प्रसाईंले भने, ‘किनभने बीमा गर्नु भनेको सामान्य कुरा नभई एउटा ठूलो सम्झौता र विश्वाससँग जोडिएको कुुरा हो । ‘सरेण्डर’ गर्दा त्यो सम्झौता र विश्वास भंग हुन्छ ।’ उनले ‘सरेण्डर’ विकृतिको रुपमा देखिएको बताए । विकृतिकै रुपमा रहेकाले समितिले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने प्रसाईंको भनाई छ ।