बीमा समितिको यस्तो निर्णय जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एक अर्ब २५ करोड नोक्सान

काठमाडौं । बीमा समितिले दिएको एउटा निर्देशनले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रूपियाँभन्दा धेरै घाटा व्यहोर्ने भएका छन् । बीमा समितिले लकडाउनको समयमा मोटर बीमा शुल्कमा बीमितलाई छुट दिन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले उक्त रकम बराबरको सहुलियत दिनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल बीमक संघले कर्पोरेट नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीहरूले करिब एक अर्ब २५ करोड रूपियाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कम्पनीहरूले अघिल्लो चरणको लकडाउनमा समेत बीमितलाई मोटर बीमाशुल्कमा छुट दिएका थिए । बीमा समितिले यसपटक भने सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र छुट दिन निर्देशन दिएको अवस्था छ । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अहिले कोरोना महामारीको कारण विश्वमै विषम परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ । अघिल्लो पटकको लकडाउनमा समेत सवारीधनीलाई बीमाशुल्कमा छुट दिएका थियौं । हामीले जानेको र पहिले गरेको कुरा भएर पनि उहाँहरूलाई छुट दिन हामीलाई सहज भएको छ ।’ 

महामारीले एकातर्फबाट संकट उत्पन्न गरे पनि अर्कोतर्फबाट बीमाले भने केही राहत दिने प्रयास गरेको क्षेत्रीको भनाई छ । बीमा कम्पनीले सवारीधनीको बीमाशुल्कमा समितिको निर्देशनअनुसार छुट प्रदान गरिरहेको र  बीमा नवीकरण गराउने तथा नयाँ बीमा गराउनेमा समेत आकर्षण देखिएको उनले बताए । 

के छ बीमा समितिको निर्देशनमा ?
सरकारले कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरेर सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा नआएपछि बीमा समितिले थन्किएको अवधि ‘ले अप–पिरियड’मा बीमाशुल्क छुट गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधानको हकमा थन्किएको अवधि (ले अप–पिरियड) गणना गर्दा निषेधाज्ञा सुरू भएको मितिदेखि लिने र समयावधि  सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्ने निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, चालु बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि ले अप–पिरियडको लागि छुट नुहने जनाईएको छ । त्यस्तै, बीमाशुल्क छुटको गणनाका लागि केही आधारहरू तोकिएको छ । 

सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि काटेर बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकममा छुट दिने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, कुल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीको बीमा लगायतका जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्नेछ ।  त्यसरी नै छुट रकम प्रदान गर्दा सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधन बीमाको नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गर्नुपर्नेछ । 

साथै, सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधनको अन्यत्र बीमकसँग नवीकरण हुने अवस्थामा बीमितको अनुरोधमा बीमा कम्पनीले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

केही बीमा कम्पनीले भने अहिलेसम्म विश्वमा कही पनि नभएको बीमाशुल्कमै छुट दिने अभ्यास बीमा समितिले नेपालमा गराएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले दाबी पर्दा कम्पनीले अनिवार्यरूपमा जोखिम बहन गर्ने भएकाले जोखिम छैन् भनेर बीमाशुल्कमा नै छुट दिने व्यवस्था त्यति धेरै व्यवहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।