काठमाडौं । बीमा समितिले भ्यालुयसन डाईरेक्टिभ (बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन)को ढाँचा अस्वाभाविकरूपमा परिवर्तन गरेको भन्दै कम्पनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । विगतमा अस्थीररूपमा भ्यालुयसन डाईरेक्टिभ पटक–पटक परिवर्तन गरिएको र त्यसको असर अहिले साधारण सभामा परेको उनीहरूको तर्क छ ।
कम्पनीहरूले समितिको निर्देशनलाई नै आधार मानेर सम्पूर्ण तयारी गरेपछि फेरि तुरुन्तै अर्को निर्देशन आउनुलाई नियामकीय अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका छन् । बीमा समितिले भ्यालुयसन डाइरेक्टिभमा पटक–पटक गरेको परिमार्जनले अहिले सबै बीमा कम्पनीहरूले त्यसको असर भोग्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाई छ ।
एक नयाँ जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘हामीले एउटा हिसाबले काम गरिरहेका हुन्छौं, फेरि तुरून्तै निर्देशन आउँदा हाम्रो खर्च पनि बढ्यो । साधारण सभा गर्न पनि ढिलाई भयो ।’ भ्यालुयसन डाइरेक्टिभमा भएको अस्वभाविक परिवर्तनको सिकार भएको भन्दै कम्पनीहरूले आफूहरूले त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्न बाध्य रहेको गुनासो गरेका छन् ।
समिति आफैले सुशासनको न्यूनतम पालना नगरेको भन्दै कम्पनीहरूले त्यसको असर कम्पनीमाथि खनिएको बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूले नियामकीय संयन्त्रको निर्णय अस्थिर हुँदा गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य भएको जनाएका छन् । सीईओहरूले नै नियमनकारी धर्म धर्मराउँदा बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समस्या परेको बताउँछन् ।
यस्तो छ आरोप
पछिल्लो समय बीमा समितिले दीर्घकालिन योजनालाई भन्दा पनि वर्तमान परिस्थितिबाट लाभ पाइने किसिमले निर्णय गरेको आरोप कम्पनीहरूले लगाइरहेका छन् । त्यस्तै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्णय भएको र बीमा कम्पनीबीच भेदभाव कायम हुने किसिमले निर्णय गर्ने गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
बीमा समितिले नीति निर्धारण गर्दा भोलिको परिणामलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने तर्क कम्पनीहरूको देखिन्छ । बीमा कम्पनीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने किसिमले निर्णय गर्ने कुरामा समितिले ख्याल गर्नुपर्ने एक सीईओले बताए ।
कम्पनीको लागतमै बढोत्तरी हुनेगरी नियामकीय निर्देशन ल्याउँदा निकै ख्याल पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । बीमा समितिले ल्याएका निर्णयहरू परीक्षण गरे जस्तो हिसाबले भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर ल्याउनुपर्ने कम्पनीहरूको भनाई छ । बीमाको प्राविधिक निर्णय गर्दा नीतिगत विषय निकै महत्वपूर्ण हुने उनीहरू बताउँछन् ।
बीमा समिति
बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘एनएफआरएस लागू गरेर पनि समयमै साधारण सभा गर्न केही ढिलाई भयो । बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यालेन्स सिट पास नगरिकन साधारण सभा गर्न मिल्दैन । अहिले बिमाङ्कीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशनमा भएको परिमार्जनले कम्पनीलाई साधारण सभा गर्न केही ढिलाई भएकै हो । अहिले कुनै कुनै कम्पनीको मात्रै व्यालेन्स सिट आएको अवस्था छ ।’
उनले आगामी वर्षबाट सबै कुरा मिल्दै जाने र साधारण सभामा पनि कुनै ढिलाई नहुने तर्क गरे ।