ट्रंक लाइनको महशुललाई लिएर निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजियोः शेखर गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न लचिलो भएर आउनुपर्ने बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले कोभिड सुरु भएपछि शिथिल भएको अर्थतन्त्र करिब दुई वर्षदेखि सुधार हुन सकेको छैन् भन्दै आगामी मौद्रिक नीति पुरकर्जामा विस्तारित रूप लिएर आउनुपर्ने, ऋणको पुनरतालिकीकरण हुनुपर्ने र व्यवसायमैत्री भएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । 

नेपालमा धितोमा आधारित कर्जा नै हुने भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै ऋण दियो भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै गोल्छाले अर्थतन्त्रले गति लिन साना तथा लघु उद्यमीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । अहिले राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह भएको डेढ खर्बको पुनरकर्जाले व्यवसायीलाई केही राहत दिए पनि अझै विस्तारित रूपमा मौद्रिक नीति आउने अपेच्छा निजी क्षेत्रले गरेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन साना तथा लघु उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गोल्छाको तर्क छ । साना व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना बनाउने र राहत दिएर जानुपर्ने उनले बताए । नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा छिटो लयमा फर्कन सक्ने बताउँदै गोल्छाले महामारीले दीर्घकालिन रूपमा अति प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिएरै जानुपर्ने बताए । 

पछिल्लो समय महामारीले उद्योगी व्यवसायीसहित मजदुरलाई पनि प्रभाव पारेको छ । महामारीको समयमा अति प्रभावितबाहेक अरू उद्योग चलिरहेकोले धेरैजसो मजदूरले ज्याला पाएको अवस्था पनि छ । केही क्षेत्रका मजदूरले बाध्यतावस पाएको समस्यालाई सरकारले ध्यान दिने र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई राहत दिनेबाहेक अर्को विकल्प नदेखिएको गोल्छाको भनाई छ । 

उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुललाई लिएर निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताए । उनले नियमअनुसार सम्झौता पनि गरेको छैन र टीओडी मिटरमा तोकिएभन्दा बढि विद्युत प्रयोग गरेको पनि देखिन्न भने अतिरिक्त विद्युत  महशुल तिर्नुपर्दैन भन्दै यति यदि त्यस्तो सम्झौता गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा धेरै विद्युत उपयोग गरेको छ भने जति बर्ष ढिलो भए पनि थप महशुल तिर्नैपर्ने बताए । तीन–चार बर्ष बितेपछि अतिरिक्त विद्युत महशुल तिराउन खोज्नु गलत भएको गोल्छाको तर्क छ । उनीसँगको थप कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्ः