खाद्य कम्पनी–बीमा संस्थान जग्गा विवादः ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो’, मालपोत बन्यो ‘भिलेन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र तत्कालिन खाद्य संस्थान (हालको खाद्य कम्पनी)बीचको लामो समयदेखिको जग्गा विवाद सल्टाउन दुवै संस्था राजी भएको बेला मालपोत कार्यालय ‘भिलेन’ बनेर अगाडि आएको छ । 

मालपोतका कारण खाद्य कम्पनीको नामबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाममा नामसारी हुनुपर्ने प्रक्रिया अडकिएको हो । दशकौं लामो विवाद सल्टाउँदै दुवै पक्ष जग्गा नामसारी गर्न आएको बेला मालपोतले नयाँ शर्त राखेपछि नामसारी अन्योलमा परेको छ । 

तर मालपोत कार्यालयले भने अहिले सरकारले तोकेको जग्गाको बजार भाउअनुसार कर तिर्नुपर्ने शर्त अघि सारेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका निवर्तमान सीईओ डा. डिल्ली अर्यालले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको कार्यालय पछाडि रहेको जग्गाको नामसारीको टुंगो अझै लागेको छैन् । अब त समस्या समाधान भयो भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । तर भएको छैन् । यसको कारण अर्कै छ ।’ 

थप प्रश्न गरेपछि उनले मालपोत तिर्ने कुरामा मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयबीच कुरा नमिल्दा नामसारी अन्योलमा परेको खुलाए । विगतमा बीमा संस्थानकै कमजोरीका कारण नामसारी ढिलो हुँदै आएको तत्कालिन खाद्य संस्थानले बताउँदै आएको थियो । 

संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले मन्त्रिपरिषदले पूरानै मूल्यलाई आधार मानेर जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेकोमा मालपातले अवरोध सिर्जना गरेको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको लागि त मन्त्रिपरिषद्ले पूरानै मूल्यलाई आधार मानेर काम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले भने नयाँ मूल्यलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने शर्त राखेकाले ढिलाई भएको हो ।’ 

साथै, पाठकले खाद्य संस्थानबाट जग्गा पास गर्ने अख्तियारी पाएको कर्मचारी नै विगत केही महिनादेखि अमेरिका पुगेर नफर्किएकाले जग्गा नामसारीको काम रोकिएको बताए । उनले लकडाउन तथा कोरोना महामारीका कारण पनि जग्गा पासको काम प्रभावित हुन पुगेको तर्क गरे ।

दोस्रो चरणको लकडाउनको समयमा मालपोत कार्यालय खुल्ने बित्तिकै जग्गा संस्थानको नाममा जग्गा पास हुने पाठकको दावी थियो । तर अहिलेसम्म उक्त संस्थानको नाममा पास हुनुपर्ने भद्रकालीस्थित झण्डै १४ रोपनी जग्गा पास हुन सकेको छैन् । 

बीमा संस्थान टुक्रिनुअघि तत्कालिन राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०३१ सालमा सो जग्गा तत्कालिन खाद्य संस्थानसँग खरीद गरेको हो । तत्कालिन खाद्य संस्थानले त्यतिबेलाको बजार भाउअनुसार प्रतिरोपनी ५२ हजार रुपियाँका दरले १५ रोपनी जग्गाको सात लाख ८० हजार रुपियाँ लिएको थियो । 

पैसा लेनदेन भए पनि तत्कालिन खाद्य संस्थानले बीमा संस्थानको नाममा जग्गा पास गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । लामो समयपछि दुवै पक्ष जग्गा लिनदिन सहमत भएको बेला मालपोत कार्यालय अवरोध बन्न पुगेको हो । 

हाल कायम १३ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाममा आधा आधा पास गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर मालपोत कार्यालयका कारण यो प्रक्रिया ‘हात्ति छिर्यो पुच्छर अड्क्यो’ जस्तो भएको छ । किता नम्बर २५९७ को ४७–१०–३–१ कित्ता जग्गामध्येबाट कित्ताकाट गरि बाँकी विवादित १३–१५–२–० कित्ता जग्गाको विवाद मिलाइएको हो । हाल यस जग्गाको बजार भाउ तीन अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपियाँको हाराहारीमा छ ।