बीमा समितिमा स्थलगत निरीक्षणको फाइल नै हराउने समस्यामा सुधार, नतिजा देखिन थाल्यो

Advertisement

काठमाडौं । पछिल्लो समय आफूले गरेको सुपरिवेक्षण केही नतिजामूखी बन्न थालेको बीमा समितिले दावी गरेको छ । विगतमा स्थलगत निरीक्षण हुने तर नतिजा भने नदेखिने गरेकोमा अहिले त्यसमा सुधार आएको समितिका कमचारीहरुको भनाई छ । 

विगतमा निरीक्षण गर्दा नतिजा नदेखिने गरेबाट आफूहरु आजित हुने गरे पनि अहिले त्यसमा सुधार आएको उनीहरुको भनाई छ । समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले पनि समितिको अनुगमन प्रभावकारी बन्न थालेको स्वीकार गरे । 

Advertisement

समितिको स्थलगत निरीक्षण धेरै हुने तर कमजोरी लुकाउने किन गरिन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा सिलवालले अनुगमनका आधारमा देखिएका कैफियतअनुसार कम्पनीहरुलाई कारबाहीको तयारी पूरा भइसकेको र नतिजा चाँडै आउने प्रतिक्रिया दिए । 

उनले केही समयअघि भनेका थिए, ‘अनुगमन र निरीक्षणको काम त अहिले पनि भइरहेको छ । सबै काम देखिने किसिमकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अब देखिने खालका केसहरू आएमा हामीले लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन् ।’

बीमा समितिले पछिल्ला दिनमा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्नेदेखि कम्पनीलाई जरीवाना तिराउनेसम्मका निर्णयहरु गरेको देखिन्छ । समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चपागाईंले पनि नेपाली बीमा क्षेत्रमा यातायात र स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्न सकेमा बीमाको पहुँच अझै बढ्ने बताउँछन् । 

तर उनको पालामा बीमा कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण भए पनि नतिजाहरू निकै कम देखिएका थिए । बीमा समितिमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूले स्थतगत निरीक्षण गरेपछि त्यहाँबाट आएका कैफियतलाई सुधार गर्न समितिले जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिका पूराना कर्मचारी सहायक निर्देशक शम्भु मिश्र भन्छन्, ‘बीमा समिति र कम्पनीको सम्बन्ध भनेको श्रीमान श्रीमतीको जस्तै हो । तर बीमा बजारको सुधारको लागि सबैले काम गर्नुपर्ने हो । अब त मलाई बीमितको सन्तुष्टि अध्ययन गर्ने संस्था खोल्न मन छ ।’

समितिले केही दिनअघि नेपाल लाईफलाई २० हजार रूपियाँ, प्राईम लाइफलाई १० हजार रूपियाँ जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको थियो । नेपाल लाइफले सञ्चालकको भत्तासम्बन्धी गडबढी तथा प्राइम लाइफले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नक्कली बीमालेख जारी गरेको समितिको भनाई छ । 

बीमा समितिले आफ्नो लागि सबै कम्पनीहरू समान रहेको र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । तर सरकारी बीमा कम्पनीको हकमा भने उसले कारवाही गर्न आनाकानी गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि सरकारी कम्पनी छुट्टै कानुनबाट चल्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सिधै कारबाही गर्न केही कठिनाई हुने गरेको समितिको तर्क छ । 

Advertisement

Advertisement