एमसीसी अब चुनावी एजेण्डा बन्छः भुसाल, राष्ट्रको हितमा छ छैन् ? संसदले जाँच्नुपर्छः राणा

काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव वेदुराम भुसालले सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा अघि बढ्ने बताएका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा भएका मतभेदहरु कार्यदलको निष्कर्षपछि समाप्त हुने बताए । भुसालले स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै विवाद नभएको पनि बताए । 

उनले एमसीसीले देशलाई फाइदा नगर्ने हो भने पास गर्नु नहुने भन्दै एमसीसीको सबै दस्ताबेजहरुको बारेमा कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको बताए । भुसालले भने, ‘गठबन्धनको मात्रै होइन, भविष्य कसैको पनि भन्न सकिँदैन । भविष्य वक्ताहरुले गरेको भविष्य पनि काम लाग्दैन । अहिलेको आजको स्थिति भन्ने हो भने चुनावको विषयलाई लिएर कुनै पनि खालको विवाद गठबन्धनमा छैन् ।’

आफूहरुले सहमतिमा नै स्थानीय तहको चुनाव जेठमा गरौँ भनेर टुंगो गरेको बताउँदै उनले थपे, ‘एमसीसीको बारेमा केही मतभेदहरु छन् । त्यसमा हामी अहिले पनि अध्ययनमा छौँ । एमसीसीसँग सम्बन्धित ९ वटा दस्ताबेज दुई, तीन महिनाअघि मात्रै हामीले गठबन्धनबाट बनाएको कार्यदलले प्राप्त गरेको छ । अहिले ती दस्ताबेजहरु अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो अध्ययनपछि उहाँहरुले एउटा निस्कर्ष ल्याउनुहुन्छ । त्यसै अनुसार हामी जान्छौँ ।’

भुसालले एमसीसी एउटा चुनावी एजेण्डाको विषय भएको बताउँदै भने, ‘त्यो मात्रै चुनावको विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सिधै समर्थन र बिरोधभन्दा पनि हामीले खासमा अलि गहिरो गरेर यसको अध्ययन गरौँ भन्ने हो । यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ ? फाइदा भए गर्ने हो बेफाइदा भए किन गर्ने ? अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबै दस्ताबेज त कसैले अध्ययन गरेकै छैन् । जसले पक्ष वा विपक्षमा बोलेको छ । ती ९ वटा दस्ताबेज त अहिले न बाहिर आए । ९ वटा रहेछन् भन्ने कुरा पनि बल्ल जानकारी भयो । अरु पनि छन् कि थाहा छैन् । यस्तै भएको कारणले यो विषय अलि पेचिलो बन्दै गएको हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हीत अनुकुल छ वा छैन ? भन्ने कुराको सुक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एमसीसी संसदमा पठाएर मात्रै पास हुने भएकोले त्यस बारेमा राष्ट्रको हीतअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

जवराले भने, ‘चाहे परराष्ट्रनीतिमा होस्, विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले, नेतृत्वले कदम चाल्दा, के गर्नुपर्छ भन्ने, कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हीत अनुकुल छ कि छैन भनेर त्यसको सुक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्छ । एमसीसीलाई पनि हामीले हेर्दा, जुनै कुरालाई पनि चाहे चीनले दिएको होस्, चाहे हिन्दुस्थानले दिएको होस्, चाहे अमेरिकाले दिएको होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रिय हीत अनुकुल छ कि छैन ? हीतमा पार्ने कसरी भनेर जाँचेर गर्नुपर्छ ।’ 

उनले संसदमा नपठाई किन एमसीसी पास नै हुँदैन अहिलेको व्यवस्था अनुसार ? भन्दै प्रश्न गरे । जबराले एमसीसीको प्रवन्ध अनुसार संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्दै त्यसैले सरकारले आफूले पेश गर्दा यो कसरी राष्ट्रिय हीत अनुकुल हुन्छ ? भनेर पेश गर्नुपर्छ भने । संसदले त्यसलाई चिरफार गरेर, विश्लेषण गरेर त्यो हो कि होइन भनेर जाँच्नुपर्ने बताए । 

जबराले एमसीसीलाई संसदले गम्भीर अध्ययन गरेर अघि बढ्न सके देशको हीत हुने बताए ।