शुक्रबार १८ असोज, २०८१ | Friday Oct 04, 2024
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि १२० चाहिनेमा जम्मा ९०–९५ दिन मात्रै पाएको गुनासो गरेका छन् । मंगलवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा उनले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२० दिन पाउनुपर्नेमा अब केवल ९०– ९५ दिन मात्रै समय भएकाले सबै कामहरु फाष्टट्रयाकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने पौडेलको तर्क छ । सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा, आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने अवस्था लगायतका कारणले निर्वाचनमा खर्च बढ्नेभएको उनले बताए ।
पौडेलले भने ‘पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हामीले १२० दिन समय प्राप्त गर्नुपर्नेमा ९०–९५ दिनको समय प्राप्त भएको छ । यसले करिब करिब निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएको अवस्था हो । यसले गर्दा हामीले कतिपय कामहरु फाष्टट्रयाकमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा केही प्रतिस्पर्धाहरु, लजिस्टिकहरु प्रतिस्पर्धाहरु लिमिटेड हुनसक्ने अवस्थाहरु छन् । ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, त्यसले गर्दा हामीले जुन मूल्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्ने अवस्था छ । टाइम प्रेसर भएको कारणले फाष्टट्रयाकमा गर्नुपर्दा खर्चहरु बढ्छन् ।’
उनले खरीद प्रक्रियामा पनि यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुनसक्ने बताए । पौडेलले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभइसकेपछि मूल्य उच्च हुने भन्दै कर्मचारीहरु अहिले निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरी उहाँहरुलाई त्यसका लागि निर्वाचन अलान्सेज छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ । यसले गर्दा निश्चित रुपमा १२० दिनमा गर्दाखेरी लाग्ने कस्ट भन्दा अहिले दिइएको ९०–९५ दिनमा निर्वाचन गराउनु पर्दाखेरी केही खर्चहरु बढ्ने देखिन्छ ।’
आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ । पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि विवाद पनि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्ट्याइसकेको दावी गर्दै पौडेलले हाल आयोगमा १०५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित नभएसम्म अरु दल पनि दर्ता हुन सक्ने बताए ।
