काठमाडौं । बीमा समितिमा नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन बढेर २५ वटा पुगेको छ । समितिले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समयमा थप सातवटा नयाँ सातवटा सहित कुल २५ वटा आवेदन दर्ता भएको जानकारी दिएको छ ।
बीमा समिति स्रोतले दिएको जानकारीअनुुसार जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघु बीमा गरी विभिन्न बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन थपिने क्रम बढेको छ । यसअघि १८ वटा मात्रै आवेदन दर्ता भएकोमा पछिल्लो समयमा सात वटा दर्ता हुन आएको छ ।
बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन बढेको बेलामा आसन्न चुनाव अगाडि उनीहरुलाई लाइसेन्स वितरणको संभावना पनि बढेको छ । आवेदक कम्पनीका सञ्चालकहरु स्वयमले समेत चुनावको मुखमा लाइसेन्स वितरण हुनसक्ने संभावना रहेको स्वीकार गर्छन् ।
स्थानीयदेखि संसदीय निर्वाचनमा समेत दल र नेताहरुलाई ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले लाइसेन्स वितरण गरेर रकम संकलन गर्नसक्ने संभावना प्रवल देखिन्छ । लाइसेन्स वितरणमा विगतमा पनि ठूलठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको समाचार आउने गरेको थियो ।
समितिमा पछिल्लो समयमा दर्ता भएका सात वटा आवेदनमा तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि, एउटा जीवन बीमा कम्पनीको लागि र तीन वटा लघुबीमा कम्पनीको लागि छ ।
आवेदकहरुको नाम खुलाउँदा शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने भन्दै समितिले आवेदक कम्पनीको नाम र प्रवर्द्धकहरुको नाम भने खुलाउन चाहेन् । तर हाल संचालनमा रहेका ठूला घरानाकै मिलेमतोमा नयाँ बीमा कम्पनीका लागि पहल भइरहेको जानकारी भने दियो ।
यता सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले भने एकातिर मर्जरको कुरा गर्ने अर्कोतिर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा मेल नखाने भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसअघि बीमा समितिले लाइसेन्स वितरण गरेलगत्तै मर्जरमा जाने रणनीति लिएको र त्यसले बीमा क्षेत्रको हित नगरेको भन्दै आर्थिक चलखेलमा लागेर नयाँ लाइसेन्स वितरण नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
चुनाव नजिकिएको समयमा नयाँ बीमा कम्पनीका लागि आवेदन पर्नु र पूराना आवेदकहरु पनि सक्रिय हुनुले धेरै आशंका जन्माएको छ । तर समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले भने लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको कुरा अस्वीकार गर्छन् । यसअघि नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको कुरा अस्वीकार गरेका उनले केही समयमा नै हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका थिए ।
सिलवालले लाइसेन्स एक जनाले मात्रै दिने कुरा नभएको बताउँछन् । उनले अब नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा बजारको आवश्यकता हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसअघि कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा सिलवालले आवेदन दर्ता हुनु र लाइसेन्स पाउनु फरक विषय भएकाले आवेदन दर्ता हुँदैमा लाइसेन्स दिएजसरी नहेर्न आग्रह गरेका थिए ।