बिहीबार १७ असोज, २०८१ | Thursday Oct 03, 2024
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित नहुनेगरी तथा नेपालको संविधान, कानून र कुनै पनि निकाय खण्डित नहुनेगरी विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रुपमा मात्रै अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार अमेरिकी संस्था एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले यो विषय राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको विषय भएकाले सदनमा आपसी सहमती गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
गुरुङले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले सहमती गरेर सरकारले यो यो बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ । तर त्यो सम्झौता भनेको दुई पक्षीय सहमतीको आधारमा सम्झौता हुने हो दुई पक्षीय सम्झौताको आधारमा हामीले गरेको घोषणा, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ । हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ । एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ । त्यसकारण त्यस्त प्रकारको घोषणाको सम्बन्धमा दलहरुको बीचमा के सहमती भएको हो ? छलफलको प्रक्रियमा माननीय मन्त्रीज्यूले अवश्य घोषणा लिएर आउनुहुनेछ ।’
राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दामा सहमती कायम गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक परियोजनाको सम्बन्धमा विमति होइन, आर्थिक सहायता लिन दिनसक्ने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरो होइन् । तर यो परियोजना शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रुपमा आयो । त्यसको धारा, उपधारा, प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रुपले प्रश्न उठेको छ । नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित नहुने गरी, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको राष्ट्रिय कानून खण्डित नहुने गरीकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरीकन, नेपालको संसद, अदालत, सुरक्षा निकायहरु कुनै पनि अंगलाई खण्डित नहुने गरीकन यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा मात्रै सिमित रहने प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियाबाट जानसक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रुप दिन सक्छ ।’
