काठमाडौं । भारतमा जनसंख्या एक अर्ब ३८ करोड नाघिसकेको छ । तर नेपालमा अझै पनि तीन करोडभन्दा कम देखिन्छ । जनसंख्या हेर्ने हो भने नेपालमा भन्दा झण्डै ४५ गुणा धेरै छ । भूगोल हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको आधार २२ गुणाको अन्तर छ ।
तर भारत त्यति ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्ना बीमा कम्पनीहरुका लागि चुक्ता पुँजी एक अर्ब भारु मात्रै तोकेको छ । यो व्यवस्था जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी दुवैलाई एउटै छ । चुक्ता पुँजी थारै भएकैले भारतीय कम्पनीहरुको शेयरमा पनि निकै आकर्षण देखिन्छ । तर कमजोर अर्थतन्त्र रहेको नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने पुँजी बढाएर अब पाँच अर्ब रुपियाँ पुर्याउनुपर्ने भएको छ । निर्जीवनको साढे दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था हालै बीमा समितिले गरेको छ ।
पहिला हचुवाको भरमा कम्पनीहरु थप्ने र संख्या धेरै भएपछि संख्या घटाउन मर्जरका लागि बाध्य पार्नेगरी एकै पटक डेढसय प्रतिशतले पुँजी बढाउनुपर्ने कुराले बीमा क्षेत्र अस्थिर बन्न पुगेको छ । पुँजी वृद्धिसँगै नाफा बढाउनुपर्ने दबाबले कम्पनीहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्ने, लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै जाने कुराको शिकार बैंकिङपछि बीमा क्षेत्र पनि भएको छ ।
समितिको नयाँ निर्णयको असर स्वदेशी लगानीका भन्दा पनि विदेशी लगानीका बीमा कम्पनीमा बढी पर्ने भएको छ । पुँजी वृद्धिका केही राम्रो पक्ष भए पनि छोटो समयमा उच्च दरमा पुँजी बढाउनुपर्ने अस्थिर नीति र बाध्यकारी व्यवस्थाले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परेको उनीहरु बताउँछन् । एलआईसी नेपालका सीईओ एलपी दासले समितिको निर्णयलाई ‘हतारको निर्णय’ भएको बताएका छन् ।
समितिले बीमामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने एक्चुरियल भ्यालुयसनलगायत अधिकांश कुरामा भारतकै बीमा बजारलाई आधार बनाए पनि चुक्ता पुँजीको सन्दर्भमा भने अध्ययन नगरेको विदेशी लगानीका बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि भारतको तुलनामा नेपालमा चुक्ता पुँजी धेरै तोकिएको छ । भारतको जिआईसी पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा दुई अर्ब रुपियाँ छ । तर, नेपालमा भने १० अर्ब रुपियाँ तोकिएको छ । नेपालभन्दा भारतमा बीमा गर्नेको संख्या र कारोबार निकै ठूलो छ । तर जम्मा एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीले भारतीय बजारमा व्यवसाय गरिरहेको छ । यहाँ दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
सीईओ दासले पुँजी वृद्धि जस्तो संवेदनशील विषयमा आफूहरुको अप्ठ्यारोलाई नहेरी निर्णय गरिएको भन्दै दुखेसो पोखे । भारतमा बीमा कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपियाँ भए पनि पाँच करोड रुपियाँ सरकारको हुनेगर्ने व्यवस्था रहेको देखाउँदै उनले भने, ‘मैले भारत वा अरु देशमा जे छ, यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ भनेको होइन् । त्यो आ–आफ्नो हुन्छ । तर नियामकीय नीति विदेशी बीमा कम्पनीमैत्री पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो । विदेशी लगानीका नेपालका बीमा कम्पनीलाई नेपालको कानुनसँगै लगानी गर्ने सम्वन्धित देशको कम्पनीको नीति निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्ने हुँदा कठिनाई हुने दासको संकेत थियो ।
उनले विदेशी बीमा कम्पनीहरुले आफूहरुलाई पूँजी जुटाउनु ठूलो समस्याको विषय नभए पनि त्यसको लागि लाग्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको र त्यसमा लामो समय पनि खर्चिनुपर्ने गुनासो गरे । दास भन्छन्, ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सम्भव भए पनि हामीहरुलाई लामो समय लाग्ने अवस्था छ ।’