बिहीबार १७ असोज, २०८१ | Thursday Oct 03, 2024
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।
आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो ।
आयोगको उक्त निर्णयको दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । आजको सर्वोच्चको निर्णयले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा कतै प्रभाव पर्ने त होइन् ? भन्ने आशंका बढेको छ ।
