सगरमाथाद्धारा पाँच करोडको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी, बीमा समितिको निर्देशन पनि अटेर

काठमाडौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले पाँच करोड रुपियाँको दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गरेको तथ्य फेला परेको छ । 

केही वर्षअघि परेको दाबी कम्पनीले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको हो । बीमितले पाँच करोड रुपियाँको क्षतिपूर्ति दावी गरे पनि कम्पनीले त्यसको आधाभन्दा कम मात्रै भुक्तानी गर्न तयार भएपछि विवाद बढ्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । 

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले कानुनीरुपमा बीमाले दिन मिल्ने रकम मात्रै आफूहरुले भुक्तानी गर्ने भएकाले गैरकानुनीरुपमा सर्भेयरले लेखेको वा बीमितले दाबी गरेको रकम दिन नमिल्ने बताए ।  

उनले आफूहरुले सकेसम्म बीमाको दाबी नरोक्ने भए पनि केही दाबी भुक्तानीको हकमा विशेष कारणले मात्रै भुक्तानी रोक्किने बताए । आफूले कानुनअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेबाहेक अरु दावी भुक्तानी गर्न तयार नरहेको क्षेत्रीको भनाई छ । 

यस्तो थियो घट्ना
बुद्धनगरस्थित गौरीशंकर फर्निचरको काठगोदाममा २०७३ मंसिर १० मा आगलागी भएको थियो । उक्त फर्निचरका प्रोपाइटर रामबहादुर कार्कीले आफ्नो फर्निचरमा भएको क्षतिको बीमा दावी गरे । 

बीमितले सर्भेयरबाट भएको मूल्यांकनसमेतको आधारमा क्षतिपूर्ति दावी गर्दै आए पनि कम्पनीले भने त्यसलाई पूरानो सामानको पनि बढी मूल्यांकन गरेको र यो गैरकानुनी हो भन्दै बीमितले दावी गरेअनुसार रकम दिन अस्वीकार गर्दै आयो । बीमितले पनि कम्पनीले दिन तयार भएको आधार रकम लिन अस्वीकार गर्दै आए । 

कम्पनीले रकम दिन ढिलाई गरेपछि कार्की बीमा समितिमा उजुरी गरे । समितिले सो रकममा बीमितको व्याज समेत थपेर दिन आदेश दियो । पुरानो हिसाबमा अब सगरमाथाले दुई करोड ७६ लाख रुपियाँ थप्नुपर्ने भएको छ ।

कार्कीले भने सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट जसरी पनि आफ्नो पाउनुपर्ने रकम नघटाइकन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए । त्यसपछि विवादलाई कम्पनीले पाटन उच्च अदालत पुर्यायो । उच्च अदालतले भने कम्पनीको मागभन्दा विपरित उल्टै बीमितको पक्षमा फैसला गरिदियो । कम्पनीबाट प्रमाण मूल्यांकन नगरेको र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको भएको भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्स फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उच्च अदालतबाट कानुनी नजिरको गलत व्याख्या भएको भन्दै कम्पनीले त्यसमाथि सुनुवाई गर्न माग गरेको छ । कम्पनीले बीमा प्रशासन न्याय ऐन २०७३ लाई आधार बनाई दोहोर्याएर सुनावाई गर्न माग गरेको हो ।  

यही विवादमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ क्षेत्रीले आफूलाई धम्क्याउने काम हुँदै आएको बताउँदै आएका छन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । आफ्नो क्षतिपूर्ति रकम पाउने आशा गर्दै आए पनि कम्पनीबाट लामो  समयसम्म भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको भन्दै पीडितले आगलागी भएदेखि नै आफूले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज बुझाईरहेको बताएका छन् । 

कार्कीले आफ्नो फर्निचर जलेको सात बर्ष भइसकेको र यति लामो समयसम्म बीमा कम्पनीमा दावी भुक्तानीका लागि पछि लाग्नुपर्दा आफू हैरान भइसकेको बताउँदै आफू टाट पल्टिन लागेको बताएका छन् । बीमा कम्पनीहरुको यस्तो प्रवृत्तिले मानिसमा बीमाप्रति नै आस्था घटेर जाने अवस्था आएको कार्कीको तर्क छ । उनले दावी भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रयासका लागि निकै धेरै ठाउँ धाउँदै आएको पनि बताए । 

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने एक करोड १८ लाख २० हजार २२८ रुपियाँ भने दाबी भुक्तानी गर्न तयार हुँदा  समस्या जटिल बनेको हो ।