‘तीन महिनामै टुंगिनुपर्ने महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनापछि कामचलाउ सरकारले अघि बढाउन मिल्छ ?’

काठमाडौं । संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा सत्तापक्षका साँसदहरु समर्थनमा देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साँसदहरुले भने कडा प्रतिवाद गरेका छन् । 

सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी तालमेलका लागि तयार भए पछि जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन तयार भएको हो । 

छलफलमा एमालेका साँसदहरुले तीन महिनामा टुंग्याउनुपर्ने महाभियोगको प्रस्ताव पाँच महिना बितेपछि अघि बढाउने र कामचलाउन अवस्थामा पुगेको सरकारले संसदलाई विजनेश दिने कुराको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तापक्षले महाभियोग लगाउने भन्दा पनि अल्झाउने नियतले आएको बताएका थिए । यदि अहिलेदेखि नै तीन महिनाको हिसाव गर्न खोजेको हो भने पनि मंसिर ४ सम्म तीन महिना नपुग्ने भन्दै उनीहरुले छलफलका लागि तीन महिना नपुगेमा के हुने ? भन्नेमा प्रश्न उठाएका थिए । 

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चुनाव घोषणापछि पनि संसद चलाइरहेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘कामचलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ ?’ भन्दै फागुन २९ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सामान्यत दर्ता भएको तीन महिनामा टुंगो लाग्ने भए पनि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर संसदमा प्रस्ताव नै नल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले भन्दै आएका छौं, उनी महाअभियोगको भागिदार हुन् भने गहिरो छानबिन गरौं, महाअभियोग लगाएर हटाऔं । होइन भने यो ढंगले झुण्ड्याउन मिल्दैन । अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौं ? यो उचित भएन ।’ 

सरकार कामचलाउन हैसियतमा गइसकेको अवस्थामा उसले महाभियोगलगाएका विजनेश दिएर संसद चलाउनु उचित नहुने भन्दै ज्ञवालीले सत्ता पक्षले राजनीतिक फाइदाका लागि  यसको प्रयोग गरेको बताए । 

एमाले नेता खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए । उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए । 

अधिकारीले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै भने, ‘हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ 

एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने भन्दै उनले महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडी बढाइएको बताए । 

बस्नेतले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताए । 

सत्तापक्षका साँसदहरुले भने महाभियोगको पक्षमा बोल्दै जबरालाई लगाउने कार्यमा एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । एकीकृत समाजवादीकी पुष्पाकुमारी कर्ण, नेपाली कांग्रेसका मिन विश्वकर्मालगायतले जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउँदै उनमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको आरोप  लगाएका थिए । 

उनीहरुले अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निजबिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको तर्क गरे । जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको सत्तापक्षीय साँसदको भनाई थियो ।