काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले भेटेरिनरी डाक्टर र पशु प्राविधिकहरुलाई समान अधिकार प्रदान गर्दै आउन लागेको एेनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
गत साता संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीद्धारा प्रतिनिधि सभामा पेश पशु प्राविधिकहरुलाई मात्र नियमन गर्न ल्याईएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७६ का एशोसियशनले विरोध जनाएको हो ।
संसदीय समितिले एकपक्षीय ढंगले विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै एशोसियशनका अध्यक्ष डा. सितलकाजी श्रेष्ठले स्नातक तहको अध्ययन गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा गरेका पशु प्राविधिकहरुले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखी ल्याईएको उक्त विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
उनले एक पक्षीय, दमनकारी एवं षडयन्त्रपूर्ण ढंगले यो विधेयक ल्याइएको भन्दै भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउने हिसावले ल्याईएको उक्त विधेयकबारे साँसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयकको नामदेखि लिएर अल्मल्याउने तथा अस्पष्ट ढंगले प्रस्तावना बनाइनु निकै सन्देहपूर्ण रहेको एशोसियशनको भनाई छ । एशोसियशनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयक पेश भएको ३ वर्षमा हामी सरोकारवालाहरुलाई जम्मा एक पटक बोलाएर र पुनः छलफलमा बोलाईयोस भन्ने निरन्तर आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती तरिकाले हताशको मनस्थितिमा समितिबाट विधेयक अगाडि बढाईनु नै शंकापूर्ण थियो ।’
विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान, मौजुदा केही कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग बाझिएको कुरा समितिमा आफूहरुले दर्ता गरेको लिखित सुझावलाई पूर्णरुपले बेवास्ता किन गरियो भन्दै डा. श्रेष्ठले कतिपय अवस्थामा नेपालको संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, संचालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनका अधिकार) समेत हस्तक्षेप गरिएको बताए ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको भेटेरिनरी प्राविधिकहरुको दर्ता अनुमति, नवीकरण र खारेजी र नियमन गर्ने व्यवस्था समेत घुमाउरो तरिकाले संघमा नै केन्द्रीत गरिएको भन्दै एशोसियशनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पशुपालन क्षेत्रलाई नै तहसनहस हुने ढङ्गबाट कानून निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएकोले यस विषयमा गम्भीर हुन र विधेयकमा भएका त्रुटीहरु सच्याउन संसदसँग माग गरेको छ ।