काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युत बीमामा आकर्षण घट्न थालेको गुनासो गरेका छन् । जलविद्युत आयोजनाको लागि बीमाशुल्कमा उच्च वृद्धिपछि जलविद्युत कम्पनीहरु बीमा गर्न हिच्किचाउन थालेका हुन् ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमाशुल्कमा चर्को रकम असुल्ने कार्य भएकाले आफूहरुको आकर्षण घटेको स्वीकार गर्छन् । बीमा समितिले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै किसिमका बीमाको दर बढाएपछि जलविद्युतमा पनि यसको असर देखिएको छ ।
यता समितिले भने बजार सुहाउँदो दर कायम राख्नु नियामकको दायित्व हो भन्दै जोखिम बढी हुने भएका आधारमा बीमाशुल्क तय गरिएको बताउँदै आएको छ । बीमाशुल्क बढेपछि विगतमा जस्ता बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानीमा समस्या नआउने विश्वास समितिको थियो ।
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुमारबहादुर खत्रीले जलविद्युत बीमाको दावी भुक्तानीको अनुपात निकै बढेकाले पुनर्बीमा कम्पनीले जलविद्युतको बीमा लिन नमान्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘जलविद्युत बीमाको पुनर्बीमा हुन समस्या हुँदै आएको छ । जलविद्युत बीमामा क्लेम रेसियो अत्याधिक बढेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले जलविद्युत कम्पनीको बीमा लिन मानेको अवस्था छैन । पुनर्बीमाले पाउने बीमाशुल्क भन्दा उहाँहरुले तिर्नुपर्ने रकम असाध्यै बढि भयो भन्ने पुनर्बीमाहरुको भनाई छ । वर्षैपिच्छे ठूला ठूला दावी आउन थालेपछि पुनर्बीमा आकर्षण घटेको हो ।’
बीमा समितिले पछिल्लो समय जारी गरेको नन ट्यारिफ दर बढि भएकै कारण पनि जलविद्युत कम्पनीहरु हच्किएको खत्रीले बताए । बीमा समितिले एकातिर बीमाशुल्क बढाएको छ भने अर्कोतर्फ विगतमा पुनर्बीमाले नसमेटने बीमालाई पनि अब पुनर्बीमाले समेटने बनाएको उनले बताए ।
जलविद्युत बीमाको सन्दर्भमा दुई वटा कुरा परिवर्तन हुँदा पनि कम्पनीहरुले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा नलिएको खत्रीले बताए ।सम्पत्तितर्फको रकमभन्दा पनि लस अफ प्रोफिट (एलओपी) नाफा नोक्सानतर्फको रकम अलिकति बढाइएको उनले बताए ।
तर, नेशनल हाइड्रोका संस्थापक अध्यक्ष कुमार पाण्डे भने सो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बीमाशुल्क बढाउँदा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई फाइदा हुँदैन । मैले मेरो घर जल्दा तोकिएको शुल्क त पाउँछु । बीमाशुल्क बढेको छ भन्दैमा त्यसलाई बीमा कम्पनीले दोब्बर पैसा त दिँदैन नि । त्यसैले जलविद्युत बीमाको रेट बढ्नु हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हुँदै होइन् ।’
पाण्डेले थपे, ‘बीमामा के भईरहेको छ ? भने बीमा समितिले नै जलविद्युत बीमाको दर बढाएको छ । बीमामा नष्ट भएको अंशबाट मात्रै बीमितले राहात वा क्षतिपूर्ति पाउने भएकाले चर्को शुल्क लिने कुरा त राम्रो भएन । ।’