काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले आफूलाई फिर्ता बोलाउन आटेको कुरा कम्पनीका सीईओ ज्ञानेन्द्र ओझाले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रिस्तरको गत चैत १३ गतेको निर्णयले सो मन्त्रालयका उपसचिव ओझालाई छ महिनाको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । हाल उनको कार्यकाल पाँच महिना पूरा भएको अवस्था छ ।
यता, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले गत चैत १५ गते ओझालाई कम्पनीको नियमावली अनुसार कार्यकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
सीईओ ओझाले मन्त्रालय जाँदा आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी निभाउने र कम्पनीमा जाँदा सीईओको जिम्मेवारीमा रहेको बताएका छन् । सरकारकै स्वामित्वको कम्पनी भए पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले लामो समयदेखि आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकेको थिएन । यसअघि मन्त्रालयले तथ्यांकशास्त्री पठाए पनि कम्पनीको समस्या भने समाधान हुन सकेको थिएन् ।
तर ओझा सीईओ भएर आएपछि लामो समयदेखि बाँकी रहेको हिसाबकिताव मिलान, लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, साधारणसभा गर्ने कामले गति लिएको थियो । साथै, विगतमा नियमनकारी निकाय बीमा समितिसँग कम्पनीको समस्या चिस्सिए पनि पछिल्लो समय केही सुधार भएको थियो ।
समितिले आफ्नो उद्देश्य सरकारी लगानीका कम्पनीहरुलाई पेल्नु नभई निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनु हो भन्दै पूरानो हिसाव चाँडै टुङ्ग्याउने ओझाको प्रयास सकारात्मक रहेको बताएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको गएको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा र्पूरानो हिसाब किताव चाँडै मिलाउन सुझाव दिँदै नमिलाए सरकारी कम्पनी भए पनि कारोबार रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
बीमा समितिले विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १२ जना अडिटर नियुक्त गर्दा पनि कम्पनीको हिसाब किताव मिलाउन नसकेको भन्दै तत्कालिन समयमा एउटै सईिओले लामो समय ओगटेर बसेकाले पनि काम हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ओझाले काम गर्न जाँगर चलाएको भन्दै सिलवालले काम गर्नेलाई काम गर्न सरकारले पनि अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विगतमा तीन महिनाका लागि आएका सीईओ लामो समय कम्पनीमा बस्दा पनि काम गर्न नसकेको तर अहिले काम हुने लक्षण देखिएको बेला अर्थ मन्त्रालयले फेरि ओझालाई फिर्ता बोलाएर कम्पनीलाई लथालिङ बनाउन नहुने समितिको तर्क छ ।