पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदो यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनता र व्यवसायीहरुमा खुशीयाली देखिएको छ ।
अंग्रेजी नयाँ बर्षको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यस गन्तव्यबाट कति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाले उडान गर्छन् ? र विमानस्थल व्यवसायिकरुपमा नाफामा सञ्चालन हुनसक्छ कि सक्दैन् ? भन्ने चिन्ता र चासो बढेर गएको छ ।
मनमोहन प्राकृतिक दृश्यावलोकन र साहसिक खेलहरुका लागि पोखरा लोकप्रिय छ । सिधा हवाई सेवा भए ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने अनुमान पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएपछि होटललगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी पनि भएको छ ।
तर यतिबेला कति वटा हवाई सेवाहरु पोखरामा उडान गर्न लालयीत होलान ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतै पोखरा विमानस्थल पनि भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै उपेक्षित हुने हो कि ? भन्ने आशंका धेरैको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पोखरामा थप पर्यटकहरु आर्कर्षित हुने आशामा रहेका ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले विमानस्थल सञ्चालनबाट आफूहरु उत्साहित रहेको र जतिसक्दो छिटो अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुले उडान सुरु गर्छन भन्ने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालनमा आएकाले हामी टे«किङ व्यवसायीहरु पनि अब पोखरामा रहेर ‘गेट वे टू माउन्टेन’ जस्तै अन्नपूर्ण, धौलागिरी र मनास्लु हिमालहरुमा पदयात्रामा जानेहरु अहिलेको भन्दा २० देखि २५ प्रतिशतले विदेशी र आन्तरिक पर्यटक बढ्ने आशामा छौं ।’
पन्थीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु हुँदा विदेशी पर्यटकहरु गन्तव्यमा पुग्नुअघि एक–दुई दिन पोखरामै बस्ने समय हुने, जसका कारण यहाँका होटल र रेस्टुरेन्टहरू पनि भरीभराउ हुने आशा व्यक्त गर्दै पोखरा विमानस्थलमा जतिसक्दो छिटो छिमेकी राष्टहरु चीन र भारतबाट उडान गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
चीन र भारतबाहेक एशियाका अन्य मुलुकबाट पनि सिधा उडान सञ्चालन भयो भने ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु भित्राउन सकिने बताउँदै उनले नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै उडान गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीलाई विशेष छुट सुविधा प्रदान गरेर भए पनि उडान गराउने बातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए ।
होटल संघ नेपाल (हान)का पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पोखरा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर आफूहरुले नै पहल र दबाब सुरु गरेको स्मरण गर्दै विमानस्थलका लागि ५१ बर्षअघि जग्गा अधिग्रहण भए पनि निर्माण कार्य अघि नबढेकाले बढाउन हानले नै हस्ताक्षर संकलन गरेको बताए ।
पछि पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ र हान पोखरा मिलेर विमानस्थल निर्माणका लागि अनसनसमेत बसेको बताउँदै उनले काठमाडौंस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा घेराउ पनि गरेको जानकारी गराए । सुवेदीले धेरै दबाबपछि सरकारले बाध्य भएर पोखरा विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताए ।
उनले पोखराबाट चाँडै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु हुनुपर्ने बताउँदै त्यसको वातावरण सरकार र सरकारका सम्वन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने बताए । सुवेदीले अब पोखरामा बेलुका ४ बजेपछि पनि उडान हुनसक्ने अवस्था बनेकोले काठमाडौंबाट पोखरा घुम्न आउने पर्यटकहरु ढिलो गरी वा कार्यालय सकेर पनि आउनसक्ने बताए ।
राति पोखरा बसेर रमाइलो गरी फर्किन चाहाने पर्यटक बेलुकी जहाजबाट आएर भोलिपल्टै बिहान पनि फर्किनसक्ने अवस्था बनेको बताउँदै उनले पोखरालाई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय शहरसँग सिधा सम्पर्क गर्नसकिने अवस्था बनेको यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । यसमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नु जरुरी रहेको सुवेदीले बताए ।
चीन र भारतमा नजिकका शहरहरुमा सिधा उडान गर्न सक्दा पनि धेरै पर्यटकहरु पोखरा आउनसक्ने सुवेदीको भनाई छ ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले आन्तरिक उडानले मात्र पोखरा विमानस्थत टिक्न नसक्ने बताए । विमास्थतमा ठूलो लगानी लागेको बताउँदै उनले छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट गर्ने कार्यहरु अगाडी बढाउनुपर्ने अधिकारीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि समस्याको रुपमा रहेको ल्याण्डफिल्ड साइट र डाँडा काट्ने काम लगभग सक्किएको बताउँदै उनले टाढाका मुलुकबाट नसके पनि छिमेकीका शहरहरुसँग पोखरालाई जोड्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकारीले भने, ‘बुद्ध एयरले पोखरा–बनारस उडान गर्छु भनेर प्रयास पनि गर्यो । तर अनुमति पाएन । यस्तो कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो । सरकारले पहल गरे धेरै संभावनाहरु छन् । पोखरा विमानस्थललाई व्यस्त विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।’
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलमा २२ अर्ब लगानी भएको छ । यस रकममध्ये ७५ प्रतिशत रकम चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत चिनियाँ अनुदान रहेको छ ।