आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनको पुनः नियुक्ति अवैध रहेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन नियमविपरित शेरचनलाई तेस्रो पटक सीईओ नियुक्ति गरिएको भन्दै सोसम्वन्धी निर्णय खारेज गर्न परेको रिटमा उच्च अदालत पाटका न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र अमृत बस्नेतको इजलाशले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शेरचनको नियुक्त यतिखेर निकै विवादमा परेको छ । सेन्चुरी बैंकलाई भागेका आधारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दिएको सुविधा प्रयोग शेरचनलाई पुनः सीईओ नियुक्ति गरिएको सो बैंकको सञ्चालक समितिले दावी गर्दै आएको छ ।
तर कानुन व्यवसायीहरुले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐनमा स्पष्टरुपमा तेस्रो पटक सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था भएकाले उनको नियुक्त अवैध रहेको जिकिरसहित निर्णय कार्यान्वयन नगराउन रिट निवेदक अनिता थापाले माघ १३ मा अन्तरिम आदेशको माग गरेकी थिइन् ।
यस मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १६ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
