काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन वितरण सेवामा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । कति दर्शकले टिभी हेरे ? त्यसको आधारमा शुल्क तिर्नेगरी सरकारले अलाकार्ट लागू गर्न लागेको हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी स–शुल्क च्यानलहरु दर्शकहरुले आफूले हेरेको आधारमा शुल्क तिर्नसक्ने यो प्रणाली लागू भएमा नेपाली उपभोक्तालाई धेरै राहत मिल्नुका साथै नेपालमा व्यापार गर्दै आएका विदेशी च्यानलहरुको दादागिरि र ठगी कम हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालय अलाकर्ट प्रणालीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यस प्रणालीबाट नेपाली दर्शकले प्रायः हेर्दैनहेर्ने र कम हेर्ने च्यानलका लागि पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । पछिल्लो समयमा केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको बजार खुम्चिँदै गएको छ । डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रविधिको टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले ठूलो बजार लिएको देखिन्छ । त्यसबाहेक पछिल्लो समयमा आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभीलगायतका टेलिभिजन वितरण प्रणालीले ग्राहकसँग रकम लिएर विदेशी च्यानलको सिग्नल बिक्री गर्दै आएका छन् ।
हालसम्म नेपालका टेलिभिजन सिग्नल वितरणको अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुले ग्राहकले टेलिभिजन हेरेको आधारमा नभई एकमुष्ठरुपमा नेपाली टेलिभिजन च्यानल र विदेशी स–शुल्क च्यानललाई रकम बुझाउँदै आएका छन् । आलाकर्ट लागू भएपछि दर्शकलाई मात्रै नभएर सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीहरुलाई समेत अनावश्यक बोझ कम हुनेछ ।
यस्तो सिस्टम लागू हुन ढिलाई हुँदा विदेशी च्यानलहरुले नेपालका सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीहरुसँग अनावश्यक सौदावाजी गर्ने, आफूले भनेअनुसार फाइदा उठाउन नपाए पूरानो कम्पनीसँग एकपक्षीयरुपमा सम्झौता तोडेर अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बढी रकम नेपालबाट लैजाने, बिना सुचना टेलिभिजनको सिग्नल बन्द गरिदिने, नेपालका व्यवसायीहरुबीच नै सम्वन्ध बिगार्ने जस्ता काम गदै आएका छन् ।
अलाकार्ट लागू भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी स–शुल्क टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरी इन्क्रिप्शन गरेर प्रसारण गरिने भएकाले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकले कुन टेलिभिजन कति हेरे ? कुन हेरेनन् ? सजिलै थाहा हुन्छ । यसबाट विदेशी स–शुल्क च्यानलहरुलाई बार्गेलिङ गर्ने, ठगी गर्ने बाटो पनि बन्द हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।