लघुवित्त र सहकारीले ज्यादती गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंले संसद अगाडि गरे विरोध सभा (फोटोहरु)

काठमाडौं । राजसंस्था र हिन्दुराज्य पुनस्थापना, संघीयता खारेजी, बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट ज्यादती भइरहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सार्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि शक्ति प्रदर्शन गरिएको छ । 

प्रसाईंको नेतृत्वमा सुरु भएको अभियानको गद्दीबिहीन अवस्थामा पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रबाट फागुन १ गते शुभारम्भ गरिएको थियो । उक्त अभियानले १५ सुत्रीय माग अघि सार्दै आजबाट राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेका हुन् । 

प्रसाईंले हिजो पहाडमा घोडा चढेर हिंड्ने सामन्तीहरूले अहिले शहर पसेर बैंक खोलेको आरोप लगाउँदै देशमा व्यवसाय गरेर खान्छुभन्दा गरेर खान नदिने काम भएको बताए । गरिवहरुले ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने र सहकारी संस्थान र कोषहरुले नै बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

प्रसाईंले भने, ‘सामन्तीहरूले बैंकको नाममा सबैको पैसा लुट्दैछन् । मान्छेको घरजग्गा लिलाम गर्दैछन् । पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीहरू, तीन रुपियाँ ब्याजमा पैसा लगाउने सामन्तीहरू आज बैंकको नाममा शहरमा छिरेका छन् । लघुवित्त र सहकारीका नाममा गाउँमा छिरेका छन् ।’

अब गणतन्त्रबाट देश पार लाग्न नसक्ने उनले बताए । सत्ता राजाको हातमा सुम्पिन नेताहरूलाई प्रसाईले सुझाव पनि दिए । उनले थपे, ‘तपाईंहरूबाट पार लागेन । ३४ वर्ष ढाँट्नुभयो । जुन ठाउँबाट सत्ता लिनुभएको थियो । त्यो ठाउँमा सत्ता फिर्ता गर्नुहोस् । हामीलाई तपाईँको घर घेर्नु नपरोस् । इज्जतसँग सत्ता फिर्ता गर्नुहोस् ।’ आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई धरपकड गर्ने काम नगर्न प्रसाईंले सल्लाह पनि दिए । 

उनले पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई अब विश्राम लिन सल्लाह दिँदै देश अब आफूहरुले चलाउने बताए । राजालाई जनताको माझमा आएर देशको जिम्मा लिन प्रसाईंले सल्लाह पनि दिए । उनले भने, ‘तपाईं नागरिकको हैसियतले आउनुहोस् जनताका माझमा । राजा बनाउने कि के बनाउने जनताले बनाउने छन् । यो देश तपाईंका जिजुबुवाहरुले बनाएको हो ।’

हिजो राजाले सत्ता छाड्दा २३ अर्ब ऋण र ६० वटा उद्योग कलकारखाना रहेकोमा अहिले ऋण २२ खर्ब पुगेको र सबै कलकारखानाहरु बन्द अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै उनले नेता र केही उद्योगीहरूले पैसा दुबईमा पुर्याएर राखेको आरोप पनि लगाए । देशका केही सीमित व्यवसायीले ३२ खर्ब भन्दा बढी रुपियाँ चलाइरहेको आरोप लगाए ।