चौध अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार, अतिआवश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमणमा रोक

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले यही चैत ८ देखि १० सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वाटर कन्फरेन्स, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका एक सय २१ र नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका २६ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादनस्थल (फार्म) वा सङ्कलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट सात रुपियाँ १५ पैसा, प्रतियुनिट एसएनएफ चार रुपियाँ ५५ पैसाको दरले प्रतिलिटर दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य रु ६५ निर्धारण गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोकेको छ ।

अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण गर्न नपाउने
यसैबीच, सरकारका मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गत फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएकी हुन् । 

बैठकले  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सविचको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोसी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । ‘द युनाइटेड नेशन २०२३ वाटर कन्फरेन्स’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्रीलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाको एक महासेनानी र एक सहायक रथी पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ ।

बैठकले तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्यचौकी, उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । रासस