द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भनेः प्रम दाहालबाट न्याय पाउने आशा रहेन

काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधवार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

पीडित परिवारहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए । सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रस्तुत गरेको थियो । 

उनले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए । घिमिरेले भने, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ । आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रश्तावअनुसार अघि बढ्छ । म यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट नै अघि बढाउँछु ।’

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् । कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताए । 

सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको उनको भनाई छ । कार्कीले भनिन्, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ । संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरुलाई न्यायेचित छैन, भन्ने मुदद बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ । हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझैपनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ । सबै किसिमका द्वन्द्वपीडितहरुले सहयोग गरिरहनुभएको छ । विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर दफाअनुसार सच्याएर ल्याएका छौँ । न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ ।’

उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघान भनि गरिउको परिभाषा त्रुछीपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।