काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खुलेको छ ।
उक्त लाइसेन्स वितरण नगर्न सेबोनका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता दिपकबिक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले खारेज गरिदिएको हो । आज संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुँदा सेबोनतर्फबाट अधिवक्ताहरु सुनिल पोख्रेल, सुरेन्द्र थापा, नरेन्द्र गौतम र लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट डा. भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।
धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डले बताउँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिनेछ’, उल्लेख छ ।
यसअघि ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्ड नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो ।
सेबोनले गत असोज २ गते स्टक, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । एउटा स्टक एक्सचेञ्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने सूचना प्रकाशित गरे अनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् भने स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि आवेदन परेको थिएन् ।