सबै स्थानीय तहमा साना किसान उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँः सीईओ कोइराला

काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले क्रमशः सबै स्थानीय तहमा साना किसान उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । 

साना किसान र आरएमडीसी लघुवित्तको एकीकृत कारोबार शुभारम्भका अवसरमा सीईओ कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

त्यसैगरी साझेदार संस्था संख्या  ५२ सय ७० हुने भएको छ ।  सेवाग्राहीले उपयोग गरेका कर्जा एक खर्ब प्लस हुन्छ ।  सेवा बिस्तार भएको जिल्ला ७६ पुग्नेछ, जुम्ला बाँकी रहेको छ ।  सेवा पुगेको स्थानीय तह संख्या पाँच सय ५२ हुनेछ, जुन कूल स्थानीय तहको ७३ प्रतिशत हुन आउँछ ।  सेवा पुगेको परिवार संख्या करिब ११ लाख पुग्छ । 

थोक कर्जा प्रदायक दुवै वित्तीय संस्थाको मर्जर पछि  चुक्ता पूँजी, पूँजी कोष, सेवा केन्द्रका हिसाबले यो एउटा दिगो वित्तीय संस्था बन्न गएको छ ।  ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण गर्ने मूल लक्ष्य लिएको यस वित्तीय संस्थाले समावेशी वित्तीय पहुँच करिब ११ लाख परिवारमा पुर्याएको छ । आगामी  दिनहरुमा कोही पनि  वित्तीय पहुँचबाट  नछुटुन् भन्ने सोच र  युवाको सहभागिता बिना कृषि रुपान्तरण हुन् सक्दैन् भन्ने अनुभवलाई आत्मा साथ गरी  शिक्षित युवाहरुलाई समेत कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउने लक्ष्यसहित  बाँकी रहेको एउटा हुम्ला, जुम्ला तथा बाँकी स्थानीय तहमा समेत वित्तीय सेवा बिस्तार गर्ने हाम्रो कार्ययोजना रहेको छ । 

कृषिको रुपान्तरण गर्ने कार्यमा अग्रसर रही अति बिपन्न, सिमान्तकृत, साना तथा मझौला किसानहरुलाई लक्षित गरी साना किसानका परिवारका युवाहरुलाई स्वदेशी तथा विदेशी तालिम केन्द्रमा तालिमको व्यवस्था मिलाउँदै आएको नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मार्फत एसियाली विकास बैंकबाट  प्राप्त कर्जालाई व्यवसायिक कृषि उत्पादन भण्डारण, कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि प्रशोधन गर्न साना उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनका लागि ऋण तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ ।  ग्रामीण स्तरमा चिया, डेरी उद्योगहरु, धानका प्रशोधन उद्योगहरु ,बिउ प्रशोधन उद्योगहरु प्रसस्त देख्न पाएका छौं । 

कर्जाबाट कयौं साना  फर्म, मझौला कृषि उद्योगहरु  साना किसानका परिवारले स्वंयम सञ्चालन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक डंगले काम गरिरहेको यस  संस्थालाई कृषि उद्यम र कृषि उद्यमीलाई  पूँजी र प्रविधि लगायतका अन्य सम्पूर्ण  सेवाहरु प्रदान गर्न सक्षम एउटा विशिष्टकृत बैंकको रुपमा  स्थापना गराउन आवस्यक छ भन्ने  हामीले महसुस गर्दै आएक छौं । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट यस्तो विशिष्टकृत बैंकको रुपमा परिणत हुन सके यस वित्तीय संस्थाले  यसको जिम्वारी वहन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा  हामी विस्वस्थ छौं ।

कृषि  व्यवसाय, पशुपालन, तरकारी खेती एवम् लघु र साना  कृषि  प्रशोधन उद्योगका लागि समेत  विगत एक दशक भन्दा बढी  समयदेखि नेपाल सरकारले यस  वित्तिय संस्थालाई बजेट बिनियोजन गर्दै आइरहेकोमा आव ८०÷८१ मा  बजेट बक्तव्यको बुँदा ४१४ मा समेत साना किसाना  विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था मार्फत मूलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमश साना किसान उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भन्ने  व्यवस्था गरिएबाट नेपाल सरकारले समेत यस वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणमा यसको महत्वपूर्ण भूूमिकाको अपेक्षा गरेको हामीई महशुस भएको छ ।  नेपाल सरकारको अपेक्षा अनुरुपको परिणाम दिन हामी दृढ संकल्पका साथ कार्ययोजना समेत तयार गरी कार्यरत छौं । 

साना किसान र आरएमडीसीको एकीकृत कारोबार: सीईओमा कोइराला, यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति