सञ्चित नोक्सानी सक्किएपछि पुनः स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गर्दै आयल निगम

काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमले अटो प्राइसिङ सिस्टम (स्वचालित मूल्य प्रणाली) पुनः सुरु गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै रोक्किएको यो प्रणाली निगमले लामो समयपछि पुनः सुरु गर्न लागेको हो ।

निगम स्रोतका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो प्रणाली लागू गर्न निगम सञ्चालक समितिले एक कार्यदल बनाएको छ । यस कार्यदलले स्वचालित मूल्य कार्यविधि तयार गर्नेछ ।​

बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने ‘अन्य प्रधानमन्त्री भन्दा अहिलेका निकै सजिला रहेछन् । अटो प्राइसिङमा कुरा बुझेर सहमति जनाउनुभयो ।’ अटो प्राइसिङ लागू गर्नका लागि ९९ प्रतिशत काम सक्किसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

अटो प्राइसिङमा जाँदा मूल्य बढ््दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । त्यस क्रममा निगमलाई पनि आवश्यक नाफा छुट्टाएर राखिन्छ । अटो प्राइसिङमा जान निगमभित्र नेतृत्वलाई कर्मचारीको पनि दबाब छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने अवसर पाउँदै आएका छन् । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर राजनीति गर्न उनीहरुलाई नैतिक संकट पर्नेछ । 

यसरी निर्धारण गरिन्छ मूल्य
सरकारले निगमलाई नाफासँगै सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न संस्थानको रुपमा अघि बढाएको हो । तर पेट्रोलियम पदार्थ आम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तु भएको र यसको मूल्य घट्बढ् हुने कुराले समग्र बजार पनि प्रभावित हुने भएकाले यस विषयमा सधैं राजनीति हुँदै आएको छ । 

निगमले १५–१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट मूल्य प्राप्त गर्दै आएको छ । यसरी आएको मूल्यमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा करहरु लगाउने, प्रविधिक नोक्सानी, निगमको नाफा, ढुवानी खर्च, आदि जोडेर मूल्य निर्धारण गर्छ । सोही मूल्यमा निगमका कर्मचारीले निःशुल्क उपभोग गर्ने इन्धन र अतिरिक्त सुविधाहरुको मूल्यसमेत जोडिएको हुन्छ । 

स्वचालित मूल्य हुँदा सबैभन्दा कम नाफा ग्यासमा राख्ने बताउँदै निगमले त्यसपछि डिजलमा कम प्रतिशत नाफा राख्ने गरेको जनाएको छ । पेट्रोलमा तेस्रो धेरै नाफा प्रतिशत राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हवाई इन्धनमा भने सबैभन्दा धेरै प्रतिशत नाफा राख्ने निगमको तयारी छ।

निगमले मूल्य बढेको बेलामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नु बाँकी रहेको रकमदेखि अन्य निकायबाट लिएको सापटी तिरिसकेकोले स्वचालित मूल्य प्रणाली लगाउन बाटो खुलेको हो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ अर्ब ऋणमध्ये तीन अर्ब रुपियाँ तिर्न चेकमा हस्ताक्षर भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।  

चालु आर्थिक बर्षमा दुई खर्ब ९० अर्बको पेट्रोनियम पदार्थ आयात हुँदा सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब कर अशुलेको छ ।