शनिबार १२ असोज, २०८१ | Saturday Sep 28, 2024
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सार्वजनिक र निजी शिक्षण संस्थामा समान शुल्क लागू गर्ने कुरा न्यायोचित नरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
समितिले सम्वन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस निर्णयले निजी शिक्षण संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भई शिक्षाको गुणस्तर खस्किने दावी गरेको छ ।
समस्याको समयमै निकास निकालिएन भने विनाश निश्चित रहेको चेतावनी दिँदै समितिले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सात बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तो छ समितिको ज्ञापनपत्रः
