काठमाडौं। नेपाली उद्योग तथा कम्पनीले विदेशी कम्पनी या उद्योगलाई आफ्नो प्रविधि बिक्री गर्न पाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो व्यवस्थाका लागि अनुमति दिएको हो ।
हालसम्म नेपाली कम्पनीहरुले विदेशका कम्पनीहरुलाई औपचारिक रुपमा प्रविधि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थिएन् । अब भने सम्झौता गरी सेवा खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएको हो ।
अहिले नेपालमा थुप्रै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रविधि बिक्री गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि केएफसी, हार्ड रक, एशियन पेन्ट्स, गोर्खा ब्रुअरी लगायत कम्पनीले नेपालमा प्रविधि बिक्री गरिरहेका छन् । अब सोही मोडेलमा नेपाली कम्पनीले पनि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी यस्तो प्रविधि बिक्री गर्न पाउने छन् ।
उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्डको २३९ औं बैठकबाट नेपाली कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिने निर्णय गरिएको हो । निर्णय अनुसार नेपाली कम्पनीले विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा स्थापना भई संचालनमा रहेका उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग वा कम्पनीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरे वापतको शुल्क वा रोयल्टी रकम विदेशी मुद्रामा नेपालमा भित्राउने गरी भएको सम्झौतालाई मान्यता दिने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रालयले दिएको हो ।
यस्ता छन् शर्तहरू
क) नेपालमा स्थापना भएको उद्योग तथा कम्पनीले विदेशी मुलुकको उद्योग वा कम्पनीसँग प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता गर्न सहमतिका लागि सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिसहित उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने,
ख) विगत आ.व. को करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने,
ग) सेवा शुल्क वा रोयल्टी रकम नेपाल राष्ट्र वैंकले तोकेको परिर्वत्य विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने,
घ) सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने रकम प्राप्त भएको विवरण सम्बन्धित बैंकवाट प्रमाणित गरी सो को जानकारी उद्योग विभागमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने,
ङ) सम्झौतापत्रमा कुनै संशोधन वा परिमार्जन वा नविकरण भएमा सो को जानकारी ३० दिनभित्र विभागमा गराउनुपर्ने,
च) सम्बन्धित देशको सरकारी निकायवाट अनुमति वा सहमति लिनुपर्ने भए सो समेत लिनुपर्ने,
छं) सम्बन्धित मुलुकबाट प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्नुपर्ने भए प्रमाणित प्रतिलीपी उद्योग विभागमा पेश गर्नुपर्ने,
ज) यस कार्यका लागि आवश्यक Promotional Expenses. का लागि कम्पनीले उद्योग विभागमा निवेदन दिएमा त्यस्ता खर्चहरुको सटही सुविधाका लागि उद्योग विभागले नेपाल राष्ट्र बैकमा सिफारिस गर्ने,
झ) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य गर्न पाईने छैन।'