गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्यो

अम्बरबहादुर थापा
पृष्ठभूमि 
हाम्रा धेरै भाईबहिनी तथा छोराछोरीहरु विदेशका विभिन्न मुलुकमा अध्ययन तथा  रोजगारीका लागि एवं आफ्नो क्षमता विस्तारका लागि बिदेशिएका छन् । जुन मुलुकमा उनीहरु पुगेका छन्, ती मुलकमा बसेको अवधिमा निश्चित सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा औषधि उपचारका लागि मेडिकल इन्स्योरेन्सलगायतका पोलिसिहरु लिन वा आफ्नो रोजगारी वा घरबासको व्यवस्थाका लागि त्यस देशको नागरिकता लिने वा अस्थायीरुपमा भएपनि आफ्नो बसोबासको दर्ता गराउने जस्ता कार्यहरु भए गरेका तथा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आफू पुगेकै मुलुकमा दीर्घकालसम्म लगातार रुपमा बस्ने सोचमा रहेका हुन्छन भने कतिपय  युवायुवती आफ्नो पढाई वा तालिम सकेपछि निश्चित बिषयको ज्ञान लिएर वा केही बर्ष काम गरेर नेपाल फर्कने विचारमा रहन्छन । त्यसरी विभिन्न कारण तथा कार्यबाट  विदेशिन बाध्य भएका हाम्रा भाईबहिनी तथा छोराछोरीहरु अधिकांशले नेपालमा हुँदानै नेपाली नागरिकता लिएको पनि हुन्छ । किनकि विदेश जानका लागि राहदानी बनाउनुपर्ने हुन्छ । राहदानी तथा भिषा (प्रवेशाज्ञा) प्राप्तिका लागि नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर विदेशिएका व्यक्तिहरुको नाममा नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा घरजग्गाहरु पनि रहेका हुन्छन अथवा ती व्यक्तिहरुको बुबा, आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाको चलअचल सम्पत्ति पनि रहेको हुन्छ जसका कानुनी अंशियार तथा हक प्राप्तकर्ताहरु उनीहरु पनि रहेका हुनसक्छन् । समयको अन्तरालमा उनीहरु विदेशी नागरिक भइसकेका हुन्छन् । विदेशकै राहदानी पनि लिसकेकाहुन्छन भने अर्कोतर्फ नेपालको नागरिकता पनि परित्याग गरेका हुँदैनन् । जे भए पनि आफ्ना पूर्वजहरुको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा नामसारी दर्ता गर्नका लागि वा आफ्नो मातृभूमिका लागि केही गरौं भन्ने सम्झिएर विदेशबाट लगानी लिएर आई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन आवश्यक थियो । तसर्थ, यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने ऐन नियम सरकारले ल्याएको छ । यसबाट उनीहरुका आमाबुवा तथा पूर्वजको सम्पत्ति गैरआवासीय व्यक्तिहरुमा विधिवत् नामसारी हुन गई विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण पनि बन्नसक्ने भएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने थियो । यसैले २०७२ मा संसदबाट सर्वसम्मत रुपबाट स्थापित भएको नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १४ मा संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखियो ।

गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली मुलको विदेशी नागरिक सम्बन्धमा स्पष्टताः
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मुलको बिदेशी नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकसमेतलाई जनाउछ’ भनिएको छ भने ‘नेपाली मुलको विदेशी नागरिक’ भन्नाले ‘कुनै व्यक्ति साबिकमा स्वयम् वा निजको बाबुआमा, हजुरबुवा वा हजुरआमा नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण  एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य मुलुकबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भन्ने रहेको छ । ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक कुनै पेशा व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने पनि उल्लेख छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको सञ्चालक वा व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको रुपमा नेपालमा बसोबास गरेमा पनि निजको गैरआवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ अनुसार कुनै गैरआवाशीय नेपाली वा निजको परिवारले गैरआवासीय नेपाली हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा विदेशमा भए कुनै नियोग प्रमुखसमक्ष र नेपालभित्र भए परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संबैधानिक व्यवस्थाः 
‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य रास्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरि नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३  को पहिलो संशोधन २०७९ मा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धी’ कानुनी व्यवस्था यसरी गरिएको छः 
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ पछि ७ ‘क’ थपी गैरआवासीय  नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसारः ‘(१) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, हजुरबुबा वा हजुरआमा’ नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै ऐनको दफा (२)मा ‘गैरआवासीय  नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने छ । (क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, हजुरबुबा वा हजुरआमा, साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण (ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण (ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण (घ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य रास्ट्रबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण ङ) नेपालको संबिधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने छ भने, ऐ. ऐनको दफा (३) अनुसार साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि उपदफा २ मा उल्लेख भएबमोजिम निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ । ऐ. दफा (४) अनुसार उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिएबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ । ऐनको दफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम सपथ गराउनुपर्नेछ । दफा (६) मा यस दफाबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुठो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने छ’ भन्ने समेतको कानुनी व्यवस्था रहेकोछ । 

उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थानुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपाल अधिराज्यभित्र आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने हुन्छ । आर्थिक अधिकार भन्नाले विदेशबाट लगानी ल्याई उद्योग व्यवसाय, व्यापार गर्न पाउने वा नेपालमा घर जग्गा सम्पत्ति खरिद गरि प्रयोग गर्न तथा सो बिक्री गर्न पाउने र आफ्ना पूर्वजको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने छन् । यो सुविधा सार्क सदस्य राष्ट्र भन्नाले अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, इण्डिया, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकामा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने उपरोक्त किसिमको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था लागू हुने छैन् । 

नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन ) नियमावली, २०८० मा रहेका व्यवस्थाहरुः
नेपाल नागरिकता नियमावली २०८० असोज ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित राजपत्रको नियम ८ ‘क’ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले ऐनको दफा ७ ‘क’ बमोजिमका कागजातका साथमा हाल नागरिक रहेको मुलुकबाट लिएको राहदानीको प्रतिलिपि तथा तोकिएको प्रतिबद्धतापत्रमा  हस्ताक्षर् गरि नियमावलीको अनुसूची ८ ‘ग’ बमोजिमको ढाँचामा आफू वा आफ्ना बुवा, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमामध्ये जसको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हो सो नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुक समेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली राजदूतावास वा महाबाणिज्यदूतावासमा निवेदन दिन सक्नेछ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नियमावलीको अनुसूची ८ ‘ग’ मा तोकिएको व्यक्तिगत विवरण भरी निवेदन दिनुपर्नेछ । राजदूतावास वा महाबाणिज्यदूतावासमा निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । 

निवेदनमा निवेदकको नाताभित्रको नेपाली नागरिकले र त्यस्तो नाताको व्यक्ति नभएमा सम्बन्धित् व्यक्तिलाई चिन्ने नेपाली नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएको अधिकृतसमक्ष उपस्थित भई सनाखत गरिदिनुपर्दछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनका लागि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिई पेश गर्नु पर्दछ भने नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासको सिफारिशका लागि पनि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन त्यस्तो व्यक्ति योग्य देखिएमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारि गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार नेपाली कुटनीतिक नियोग समेत बुझ्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिलाइ सपथ गराउने समेत व्यवस्था रहेकोछ ।

भारतीय गैरआवासीय (एनआरआई)लाई नागरिकसम्वन्धी व्यवस्थाः
भारतमा कुनै एक आर्थिक बर्षमा १८२ दिनभन्दा कम बस्ने र सोभन्दा बढी दिन देश बाहिर बसी रोजगारी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने र अन्य उद्देश्यबस अनिश्चित अवधि विदेशमा बस्नेलाई गैरआवासीय इण्डियन (एनआरई) भन्ने गरिन्छ । करिब तीन करोडभन्दा बढी भारतीयहरु विभिन्न मुलुकमा गैरआवासीय भारतीय नागरिकको हैसियतमा रहेका तथ्यांकहरु देख्न सकिन्छ । 
भारतको भन्दा नेपालको गैरआवासीय नागरिकलाई दिने सुविधामा राम्रो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । एनआरईहरुले भारतमा कृषिमा प्रयोग भएको जमिन, वृक्षारोपण भएको जग्गा तथा घरघडेरीको रुपमा फार्म हाउस खरिद गर्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा एनआरएनका लागि त्यस किसिमको नियन्त्रण रहेको पाइँदैन् ।

उपसंहार 
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाको संवैधानिक आधार २०७२ मा नेपालको संविधानमा राखिएको भए पनि देशको संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि करिव आठ वर्षको समय लाग्न गएको छ । संघीय कानुनको रुपमा नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०८० मा आवश्यक संशोधन आइसकेकोले अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने गैरआवासीय व्यक्तिहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी आफ्ना पूर्वजको नामबाट आफूले पाउनसक्ने सम्पत्ति आफ्ना नाममा ल्याई सोको परिचालन गर्ने तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गरी नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्नसक्ने कानुनी आधार सिर्जना भएको छ । यी दुवै व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुने र देशको राजश्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।