काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको दावी गरेका छन् ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत २७६ जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाएको थियो । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रुपमा रहेको भन्दै अब यो छिटै समाधान हुने दावी गरे ।
बस्नेतले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अल्मलिएर बसेको भन्दै चाँडै नै विज्ञापनमार्फत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्था पनि विकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको बताए । नियुक्ति भएका उनीहरु तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएकाले बस्नेतले हटाउन दबाब दिएको देखिन्छ ।
उनले भने, ‘वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा राखिएका दुई सय चानचुन कर्मचारीहरुलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ । हिजोपनि म आउने बेला १० महिनादेखि तलब नपाएर बसेका सयौँ–सयौं कर्मचारीहरुलाई मैले त ९५ करोड भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड रुपियाँ फाजिलमा खर्च भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा यो बाँड्ने काम भएको हो । सधैँभरी फाजिलका लागि बाँड्नसक्ने अवस्था भएन । देशको आर्थिक अवस्था यस्तैछ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ पहिले भर्ना गरेको नर्र्स भन्दा बढि नर्सहरु नियुक्ति गरेर पठाइसकिएको अवस्था हो । त्यहीपनि त्यहाँका एचओडीहरु, त्यहाँको न्याम्सको टिम र म बसेर साँच्चीनै एकदमै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् । तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमती लिएर हामी आन्तरीक र वाहिरी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौ । चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रकृया वा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रकृया अघि बढाउँछौ भनेर भनेका छौ । ’
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशिघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो । उनले संविधानको मौलिक हकमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको बताए ।