यो मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट घरजग्गा कारोबार बढ्न सक्दैनः घरजग्गा व्यवसायी

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले माद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको कर्जामा उदारता देखाए पनि खासै असर नपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा खासै परिवर्तन आउन नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनमा नै दुई करोडको घर खरिद गर्दा चार करोडको आम्दानी हुनुपर्ने भनेकाले यस्तो अवस्थामा अहिलेको ५० लाख र २५ लाखको नीतिले व्यवसायीहरुलाई नछुने जिकिर गरे । धमलाले मौद्रिक नीतिले जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरेको देखिएको बताए । 

उनले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर हेरेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । धमलाले घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भने पनि घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा दुई सय बढी क्षेत्रलाई असर पर्ने देखिएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समेत क्रमिक रुपमा घटेको बताए । 

धमलाले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षाले घरजग्गा कारोबारमा खासै परिवर्तन आउन सक्दैन । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ । २५ लाखको पनि आवास कर्जा भनेको छ । यो भनेको काठमाडौं उपत्यका भित्र जग्गाको मूल्य आनाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ पर्छ । एउटा घर किन्नको लागि २ देखि साढे दुई करोड रुपैयाँ नभइ पुग्दैन । पहिलाको निर्देशनमा नै २ करोडको घर खरिद गर्दा ४ करोडको आम्दानी हुनुपर्छ । त्यसको कर तिरेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको ५० लाख र २५ लाखको नीतिले व्यवसायीहरुलाई छुँदैन । यसले जाजरकोट,भूकम्प पीडितहरुको लागि मात्रै गरेको जस्तो भयो । उहाँहरुको सामान्य आवश्यकता केहो त्यो हुँदा कति असर पर्छ । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा कसरी असर पर्छ । त्यो पनि हेर्नुप¥यो । घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै थियौं । घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा २०० बढी क्षेत्रलाई असर पर्ने रहेछ । निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समेत क्रमिक रुपमा घटेको छ । घरजग्गा कारोबारले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा सामान्य नीतिगत रुपमा गरेको व्यवस्थाले केही असर पर्दैन ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको हो । रियल इस्टेट क्षेत्रको कारोबारको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लचकता अपनाएको देखिन्छ । व्यवसायीले सरकारलाई लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने विभिन्न व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।