काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग राख्नु असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा स्थापित गराउन सफल भएको बताएका छन् ।
आईतवारबाट राजधानीमा शुरु भएको आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालका राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु, हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना र संघीयताको खारेजीको माग राख्नु अवैधानिक होइन भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले स्थापित गराएको बताए ।
लिङदेनले निर्वाचन आयोगसँग कडा प्रतिवाद गरेपछि पार्टीको विधानमा पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको पार्टीको मागलाई स्थापित गराउन सफलता हात परेको पनि बताए । उनले आफ्नो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिमा उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने काम समेत भएको बताए ।
लिङदेनले भने ‘गएका निर्वाचनहरुमा फेरि पनि भन्छु– अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि उकालो यात्रा प्रारम्भ गर्यो । अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा उपेक्षा गर्न नसकिने र अग्रगतितर्फ गइराखेको शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौं । अब यति मात्रै पर्याप्त छैन् । र, हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु छन् । हाम्रा थुप्रै जिम्मेवारीहरु छन् जसलाई हामीले आगामी दिनमा पूरा गर्नुपर्नेछ ।’
उनले थपे, ‘हामीले यही बीचमा पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, मजदुत बनाउने क्रममा लामो समयदेखि हामीले ब्यहोरिराखेका आन्तरिक समस्या भनेको यसलाई जसरी यो संविधानको मूलभुत मान्यतासँग फरक दृष्टिकोण राख्ने पार्टीको रुपमा हाम्रो आन्तरिक विधानमा राखेपनि वैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरी राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता सम्बन्धी हाम्रो अवधारणामा निर्वाचन आयोगमा विधि पुर्याउनका लागि हामीले बाहिर प्रचारमा ल्याएको विषयलाई परिवर्तन गरेर पेश गर्नुपर्ने अथवा निर्वाचन आयोग आफैले हटाई दिने जस्ता जो समस्याहरु थियो, अहिले महाधिवेशनपछि त्यही प्रकारको प्रयास निर्वाचन आयोगले गर्यो । हामीले दृढतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद गर्यौं । र, आजको दिनमा निर्वाचन आयोगसँग लामो समयदेखि रहेको हाम्रो समस्याको समाधान भएको छ । र, नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु, हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको कुरा गर्नु, संघीयताको खारेजीको कुरा गर्नु र त्यो उद्देश्य राखेर पार्टी स्थापना गर्नु र त्यो उद्देश्य अनुरुपको विधान निर्माण गर्नु अब असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सफल भएका छौं ।’