बीमाको प्रिमियम शुल्क घटाउन पूर्वका व्यावसायीहरुको सिलवाललाई आग्रह

काठमाडौं । पूर्वका व्यवसायीहरुले बीमासँग सम्वन्धित समस्या समाधान गर्न बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन् । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालसँग विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले छलफल गर्दै बीमासँग सम्वन्धित समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि सिलवालसँग आग्रह पनि गरे । 

सुरानाले बीमा कम्पनीहरुले हाल बाढी, पहिरो, भुकम्प, आंधितुफान लगायत अन्य धेरै प्रकारका जोखिमहरुलाई एउटै डालोमा हाली बीमा गर्न बाध्य बनाएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारलाई मध्यनजर गरेर आफूलाई आवश्यक शीर्षक मात्र छनौट गर्न दिइनुपर्ने बताए । ‘लस अफ प्रोफिट पोलिसिको प्रावधान नभएकाले ठूलो घाटा भइरहेको हुँदा उक्त पोलिसिको अविलम्व व्यवस्था गर्न, ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सअन्तर्गत लिइने मेरिन पोलिसि र स्वदेशमा ढुवानीका लागि लिइने पोलीसि दरमा लगभग समान भएकाले यसमा परिवर्तन गर्न अनुरोध गरे । 

त्यसैगरी, कच्चा पदार्थ र मिल मेशिनेरीलाई जोखिम प्रकृतिका आधारमा फरक फरक वर्गीकरण गरि सोहीअनुरुप प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्न र कृषिमा आधारित सबै दावीको भुक्तानीको सरल व्यवस्था गर्न पनि व्यावसायीले आग्रह गरे । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले प्रिमियम शुल्क संशोधन गर्द वस्तुको प्रकृतिका आधारमा गरिने भएकाले सबै प्रकारका प्रिमियम शुल्कमा नभई केहीमा बढी भएको बताए । बीमाको कभरेजमा ‘ग्याप’ नहोस भनि कतिपय पोलिसिलाई एकीकृत गर्नुपरेको, डोमेस्टिक ट्रान्जिटको हकमा भोलुम कम हुनुका साथै प्रोपर्टि र ब्रेकडाउन पोलिसिलाई एकै पटक लिनुपर्दा उपभोक्तालाई प्रिमियम शुल्क बढी पर्न गएको स्वीकार गरे । 

बीमाप्रति उपभोक्ताले विश्वास गर्नुपर्ने सिलवालको धारणा थियो । उनले बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गर्नुपर्दा ग्लोवल कम्पनीहरुको शर्तहरु समेत पालना गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय शीर्षकहरुलाई एउटै वास्केटमा समावेश गर्नुपरेको बताउँदै बीमा कम्पनीहरुलाई समेत आफनो सेवालाई विस्तार गर्न अनुरोध गरे । प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्तताको माध्यमबाट बार्षिक सय भन्दा बढी बीमासम्वन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएको र आगामी दिनमा यो संख्यालाई बढाउदै लैजाने बताए । 

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानी प्रिमियम दर संशोधन गर्दै आएको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले उपभोक्ताको अधिकार हनन नहुने गरी सरल र सहज वातावरणमा दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँदै पूराना मात्र नभएर नयाँ स्थापना भएका उद्योग व्यवसायको हक हितलाई समेत मध्यनजर गरी सहज रुपले बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।