कसरी आइरहेको छ वैदेशिक सहायता ?, ‘शासन पारदर्शी बनाए तत्काल माथि उठ्छ अर्थतन्त्र’

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालले भूराजनीतिक सहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका छन् । 

शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आर्थिक विकासको लागि भन्दा पनि नेपालले भूराजनीतिक साहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरु जोडिने गरेको बताए । भूराजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा पावरको हिसावले नसोचेको भए अमेरिकी परियोजना एमसीसी विगतमा ल्याउन लागिएको थियो भन्ने कथा मात्रै सुनिने तर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नभएको उनको भनाई थियो । 

उनले अबको १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिने दाबी गरे । अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान हट्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि मुलुकको आन्तरिक राजश्व बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

यता सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताए । उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए । यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरुले वित्तीय पारदर्शीतामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहायता निकायहरुले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शीतामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताए । 

उनले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले ठेकदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । वैदेशिक एजेन्सीहरुले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा निरपेक्ष रुपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए । 

उनले  प्रदेश सरकारहरुलाई पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको आवश्यकता नभएको बताए । सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु बनाउनसके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए । सिंहदरबारमा १० जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी, कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने बताए । उनले खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले बुझेको, देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले अति अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिष्पर्धी को हो ? भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताए । 

उनले ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य अवस्थामा रहेको बताए । विश्व बैंक,एडिबीहरुको सहयोग पनि भूराजनीतिकको आइरहेको बताउनु भयो । 

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिलेन्द्र रिजालले देशको शासन पारदर्शी बनाउने बाटोमा लागे मुलुकको अर्थतन्त्र तत्काल माथि उठ्ने दाबी गरे । उनले पछिल्लो ७ वर्षमा मुलुकको शासन कुशासनमा नाच्नु मुख्य समस्या भएको बताए । उनले सबै पूर्वाधार तयार हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र माथि जान नसक्नु देशको शासन कुशासनमा चल्नु भएको उल्लेख गरे । मुलुकमा जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको अवस्थाको मुलुकको कुशासनको निरन्तरताले मुलुकको अर्थतन्त्र कही पुग्न नसक्ने बताए । 

रिजालले मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठे स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहज रुपमा आउने बताए । अर्थतन्त्र सवल बन्ने सबै आधारहरु बनेकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालको विकासमा सहभागिता जनाउन सहजता हुने बताए ।