प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काट्यो, हामी उद्योगको चावी नै बुझाउँछौंः थापा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कालमा ट्रंक लाइनमार्फतमार्फत विद्युत उपायेग गरेवापतको प्रिमियम महशल नतिरेको भन्दै चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । 

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको हो । प्राधिकरणले बढी बक्यौता हुने उद्योगको लाइन काटिएको जनाएको छ । 

यता सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले सरकारले गैरकानुनी विद्युत महशुल अशुल गर्ने नाममा उद्योगहरुको लाइन काट्ने काम आपत्तिजनक रहेको बताउँदै काट्न काट्दैमा उद्योगहरुले बिना आधार र प्रमाणको महशुल तिर्न नसक्ने, बरु उद्योगहरुको चावी सरकारलाई बुझाउने बताए । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङ कालमा २०७२ भदौपछि दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको समयमा हरेक दिन नयमित २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गर्न चाहने उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा आधारमा प्रिमियम महशुल लिएर विद्युत आपूर्ति दिने भनेर नयाँ विद्युत महशुल विनियम जारी गरेको थियो । 

विनियम जारी भएपछि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र केही उद्योगले सोअनुसार विद्युत लिए पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत जडान गर्ने ६७ वटा उद्योगले आफूहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नेगरेर विद्युत माग पनि नगरेको, सर्वसाधारण ग्राहकसरह लोडसेडिङको सामना गरेको तर प्राधिकरणले तीन बर्षपछि छुट बिल भन्दै जबरजस्ती बिल पठाएर महशुल अशुल गर्ने काम गर्न खाजेको बताउँदै आएका छन् । 

उनीहरुले सरकार आफैले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेपछि समेत यस्तो अतिरिक्त महशुलको बिल पठाएको बताउँदै टीओडी मिटरका आधारमा यदि आफूहरुले विनियमअनुसार विद्युत उपयोग गरेको देखिए तिर्न तयार रहेको बताउँदा समेत प्राधिकरणले टीओडी मिटर देखाउन नमान्ने गरेको बताउने गरेका छन् । 

पाँच बर्षअघि ६ अर्ब रुपियँ बक्यौता भनिएको यस्तो महशुल प्राधिकरणले हरेक महिना २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना जोड्दै अहिले २७ अर्ब पुर्याएको छ । संघका अध्यक्ष थापाले सरकार निकै अनुदार र अराजकरुपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै यस शैलीबाट उद्योगहरुको लाइन काट्दै जाने कुराले समग्र औद्योगिक क्षेत्र धरासायी हुने र देशमा लगानीको वातावरण नराम्रोसँग बिग्रिएर जाने चेतावनी दिए । 

यो पनि बढ्नुहोस्ः

उद्योगीहरुमाथि बर्षौंसम्म ट्रंक लाइनको तरबार झुण्डाएर राजनीति गर्दै सरकार र प्राधिकरण