उत्पादन बढाउन बैंकिङले भूमिका खेलोसः श्रेष्ठ, पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र सुधार भएन्ः गोल्याण

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को चौथो वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सभाको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले गरे ।

श्रेष्ठले सिबिफिनको स्थापनापछि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्दै नीति निर्माणका लागि सकारात्मक काम गरिरहेको बताए । देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको उनले बताए । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको बताए । अहिले नीति निर्माता तहमा बुझाइको एकरुपता ल्याउँदै संगठित र सहयोगी रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले यसमा समग्र बैकिङ क्षेत्रले नयाँ भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रमा छ । र, करिब मोटामोटी ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको हैन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन । यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अरु क्षेत्र सबल हुने उनले बताए । 

योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलले सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य संस्थाले पनि यसको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सिबिफिनले थिंक ट्यांकसँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धानसहित काम गरिरहँदा यसको महत्व बढिरहने उनले बताए । 

पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने पनि बताए । त्यसका लागि २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनले बताए । पौडेलले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणदर फरक हुनुपर्ने बताए । उनले ऋणदर निर्माण क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने बताए । 

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् ? भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने गोल्याणको भनाइ थियो । उनले देशको प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग आग्रह गरे । 

गोल्यानले सिबिफिनको पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि सिबिफिनको उपलब्धि रहेको उनले उल्लेख गरे । 

विलाशिताका वस्तुमा कडाइका लागि सिबिफिनले गरेको पहलका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती सन्तोषजनक रहेको बताउँदै गोल्याणले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिए । उनले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक एवं रोजगारीमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, नवप्रवर्तन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा उद्योगको सुधार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको सूचक चारैतिरबाट नकारात्मक बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो । दोहोरो अंकको ब्याजदर रहेसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप सरकारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो नहुँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोर, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुशील पन्त, सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बोलेका थिए ।