काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई २० करोड रुपियाँ आफूखुशी कुनै पनि परियोजनामा गर्न गर्न दिने सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा शुक्रबार उनले भारतीय दूतावासलाई यसरी खर्च गर्न दिने रकम बढाइएकोमा विरोध जनाएका हुन् । तत्कालिन सूर्यबहादुर थापाले भारतीय दूतावासलाई आफूखुशी तीन करोड रुपियाँ खर्च दिनेगरी सुरुवात गरेका थिए । त्यसलाई अर्का प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड बनाइदिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई वृद्धि गरी २० करोड पुर्याइदिएका हुन् ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएकै दिन बिहीबार यससम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । साँसद पन्तले यो सम्झौताले अनावश्यक नेपालमा भारतको राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यस सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ र आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउँछ ।’
यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने अधिकारलाई पनि रोक्ने भन्दै पन्तले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए । बैठकमा उनीसहित अन्य साँसदहरुले पनि हिजाको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उक्त विवादित सम्झौतासम्वन्धमा जानकारी लिन समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि बोलाएको थियो ।