‘उद्योगहरु बन्द गर्दै जाँदा केही समयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था आउँछ’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले ठूला उद्योगहरु बन्द गर्दै जाने प्राधिकरण नेतृत्वको कार्य कायम रहे प्राधिकरण आर्थिकरुपमा धरासायी हुनसक्ने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादको समाधान गर्ने अरु उपाय हुँदाहुँदै उद्योग नै बन्द गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको शैली गलत रहेको बताउँदै उद्योगहरु बन्द गर्दै जाने कुराले कही महिनाभित्र त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए । 

हाल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापक रहेका उनले प्राधिकरणले दिएको रिवेटको सुविधासमेत लिएर नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिर्दै आएका उद्योगहरु बन्द हुँदै जाँदा उनीहरुसँग महशुल अशुल गर्ने आधार बन्द हुने र प्राधिकरणसँग नगदको समेत अभाव भई कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिननसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै यो अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । 

ग्राहस्थतर्फ २३ लाख ग्राहक भए पनि उनीहरुबाट अशुल हुने महशुल औद्योगिक क्षेत्रको भन्दा निकै कम रहेको, महशुल पनि समयमा अशुल नहुने अवस्था रहेको बताउँदै उनले प्राधिकरणको ४५ प्रतिशत विद्युत उपयोग गर्ने औद्योगिक क्षेत्रले तिर्ने महशुलको हिस्सा भने ५५ प्रतिशत रहेको र त्यो पनि समयमा बुझाउने भएकाले प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म बक्यौता ठूलो हुँदा पनि नगद प्रवाहमा समस्या नहुने गरेको बताए । 

‘मलाई मुछ्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन्’ 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा आफूलाई पनि मुछ्ने प्रयास गरेको भन्दै डा. काफ्लेले त्यलाई ‘व्यर्थको प्रयास’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘उहाँले (घिसिङले) त आएदेखि मलाई सिध्याउन खोज्या हो । मेरा कमजोरी कहाँ छन् ? भनेर निकै खोजेकै हो । मेरो एउटै मात्रै कमजोरी भेटिएको भए जेल हालिसक्थे । केही उपाय नलागेर मात्रै हो । केही मिडिया र पत्रकारलाई मेरोविरुद्ध लेखाउने काम भएन कि । लोडसेडिङको राजनीति गरेर आफ्नो देवत्वकरण गर्ने र अरु सबै कार्यकारी निर्देशकहरुको राक्षसीकरण गरियो । यो विवादमा आफ्नो कमजोरी लुकाउन मलाई पनि तान्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास हुँदैछ । तर त्यसको कुनै अर्थ छैन् ।’

काफ्लेले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुलसम्वन्धमा कानुनको बिना अध्ययन हतार गरेर उद्योगहरुमाथि दायित्व कायम गर्ने कुरामा ठूलो त्रुटी भएको बताए । उनले अहिलेको विवाद डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने सरकारी तथा निजी संस्थाहरुको हकमा नभई ट्रंकलाइनमार्फत लाइन जडान गर्ने ६१ वटा उद्योग मात्रै हो भन्दै दुई वटालाई एकै ठाउँमा मुछ्ने र यसमा आफूभन्दा पहिलो कार्यकारी निर्देशकलाई पनि तान्न सकियो भने आफू सुरक्षित भइन्छ कि ? भन्ने प्रयास मात्रै भएको बताए । 

के भएको थियो ? 
काफ्लेका अनुसार लोडसेडिङ कालमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने अत्यावश्यक सेवाका कुल २३९ वटा ग्राहकमध्ये १०३ वटा सरकारी निकाय भएकाले उनीहरुलाई प्रिमियम महशुल नलगाउन तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले नै निर्देशन दिएको र बाँकी १७८ वटा निजी क्षेत्रका संस्था (अस्पताल, टेलिकम आदि)ले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी चौविसै घण्टा विद्युत उपयोग गरेर नियमितरुपमा प्रिमियम महशुल तिर्दै आएका थिए । 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उनीहरुको प्रिमियम महशुल पनि हटिसकेको छ । डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकको सम्वन्धमा तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गतको १०३औं बैठकबाट निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशक दिएको बताउँदै उनले सोही निर्देशकअनुसार डेडिकेटेड ग्राहकले २०७२ साउनबाट प्रिमियम महशुल तिर्न थालेको बताए । 

तर, ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन लिनेको हकमा भने दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले दैनिकरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी (नियमित) विद्युत दिएमा टीओडी मिटरको डाटाको आधारमा प्रिमियम महशुल लिनसकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतको १०८औं बैठकले नै ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ साउनबाट लागू हुने प्रष्ट निर्णय गरेकोमा २०७२ साउनदेखि लागू हो भनेर अहिले कुरा निकाल्नुको अर्थ हतासको मानसिकता भएको काफ्लेले बताए । 

२०७३ भदौमा काफ्लेलाई राजीनामा गर्न लगाएर तत्कालिन समयमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । उनले भने, ‘यदि २०७३ साउनबाट प्रिमियम महशुल लाग्नुपर्ने थियो भने त्यसको बिल भदौमा पठाउने हो । मलाई त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो । मैले गरें । त्यसपछि आएको व्यक्तिले हो नि बिल पठाउने नपठाउने कुराको निर्णय गर्ने । पठाउनुपर्ने थियो भने तीन बर्षपछि पठाउने त होइन नि । यदि छुट बिल पठाउने हो भने पनि त्यसको प्रक्रिया छ । हचुवाको भरमा बिल पठाउन मिल्दैन सरकारी संस्थाले । त्यसरी पठाएपछि त विवाद हुनु स्वाभाविक नै हो ।’ 

‘समस्या जटिल छ, आयोग बनाएर समाधान होला जस्तो लाग्दैन्’ 
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद निकै जटिल विषय बनिसकेको बताउँदै डा. काफ्लेले यो विवाद फेरि आयोग वा समिति बनाएर समाधान हुने कुरामा आफूलाई विश्वास नरहेको बताए । यो विवाद समाधान गर्नसक्ने कि विद्युत नियमन आयोग हो कि अदालत नै हो भन्दै उनले महशुल विवादसम्वन्धमा बन्न आयोगको कानुनी वैधता पनि नहुने र सिफारिस मात्रै गर्नसक्ने बताए । ‘यदि आयोग बनाएर समस्या समाधान भएछ भने राम्रो, तर मलाई लाग्दैन्’ उनले भने । 

काफ्लेले ‘यसअघि नै तत्कालिन उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनेर सुझावहरु दिइसकेको छ त । खोई कार्यान्वयन भएको ? फेरि अर्को आयोग वा समिति बनाउनुको के अर्थ ?’ भन्दै यससम्वन्धमा न्यायोचित निकास निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताए । कुनै व्यक्तिको हक र ‘इमोसन’मा राज्यको निकायलाई धरासायी बनाउने काम गर्न नहुने उनको तर्क छ । 

काफ्लेले टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नराख्दा नै यो समस्या बढी जटिल भएको बताए । कानुनले टीओडी मिटरको डाटा नै हरेक बर्ष चैतमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने बताएकाले अहिले प्राधिकरणले ‘मसँग लगसिट छ’ भन्नुको अर्थ नहुने बताए । 

पहिलो पटक उद्योगीको पक्षमा मजदुर सडकमा उत्रिँदै, लाइन नजोडे काठमाडौं नै आउने चेतावनी