छ लाख स्मार्ट लाइसेन्स नेपाल आइसक्योः विभाग, वैदेशिक रोजगारमा जानेले ३ दिनमै पाउने

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ । विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ । 

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले दिनुभएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा छ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।  

विभागले कार्ड पाउने वित्तिकै नियमित छपाइको सुरुआत हुने निर्देशक पनेरुले प्रतिबद्धता जनाए । उनले बाँकी रहेको छ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने जानकारी दिए । “चालु आवमा कार्ड खरिद र मास प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट छुट्याएका छौँ । सोअनुरुप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई कम्पनीले बोलपत्र हाल्नुभएको छ”, पनेरुले भने, “त्यसको प्रविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । त्यो सम्भव भयो भने १५ लाख ६० हजार कार्ड र एक मासप्रिन्टर तथा कार्ड छाप्दा प्रयोग हुने पर्सलाइजेसन सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने काम पनि हुन्छ । यी तीन कार्य लागि हामीले उक्त टेन्डर गरेका छौँ ।”

कार्डको अभावमा रोकिएको छ छपाइ
निर्देशक पनेरुका अनुसार स्मार्ट कार्डको अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ । सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिए । उनले कार्डको अभावमा करिब १४ लाख छापेर गरी वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै भने, “कार्ड नेपालमा नपाइने भएर यस्तो अवस्था आएको हो ।” 

निर्देशक पनेरुका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटामात्रै रहेको छ । जसको कार्यक्षमता १६ घण्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन । उनले पहिलेकै कार्ड छपाई थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन आउँने गरेका बताए । “एउटा प्रिन्टरले आएका निवेदनका आधारमा छपाइ गर्न अवस्था छैन । जसले गर्दा कार्ड छापेर गरी वितरण गर्न ढिलाइ भएको छ”, उनले भने । 

पनेरुले सोही कारणले उक्त टेन्डर गरिएको भन्दै यो महत्वपूर्ण रहेको बताए । “दुई वटा मेसिनबाट कार्ड छाप्न थालियो भने नियमित प्रिन्ट पनि हुन्छ र पुरानो बाँकी पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसका लागि ४१ करोडको हाराहारीमा हमीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ”, उनले भने, “अहिले काम भइरहेको छ टेन्डर मूल्याङ्कनको काम सकेपछि प्रस्ताव खोल्छौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार यस कार्यमा सामान्यतया पाँच महिना जति लाग्छ । त्यसपछिमात्रै नयाँ कार्ड र मास प्रिन्टर आइपुग्छ ।”

छपाइ तथा वितरणको जिम्मा प्रदेशले लिनुपर्ने
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता पनेरुले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा कार्ड छपाइ प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको सबै अधिकार प्रदेशमा गइसकेको छ”, उनले भने, “अहिले प्रदेशमा नयाँ फार्म लिने, नवीकरण गर्ने, राजस्व सङ्कलनलगायत काम भइरहेको छ । सबै काम प्रदेशमा हुन थालेकाले चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरणमा पनि अब प्रदेश सक्षम हुनुपर्छ ।” विभागको कार्य कार्ड छाप्ने वा वितरण गर्ने नभएर नीति निर्माण गर्ने हो भन्दै प्रदेश मातहतका कार्यालय यस कार्यमा सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

चार प्रदेशले छुट्याए बजेट 
आव २०७९÷८० मा विभागले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सबै प्रदेशले कार्ड र मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताएका थिए । सोही क्रममा कोशी, मधेस, बागमती र कर्णली प्रदेशले बजेट छुट्याएका निर्देशक पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले सूचना भने आह्वाहन गरेका छैनन् ।

निर्देशक पनेरुका अनुसार मधेस र बागमती प्रदेशले यस कार्यका लागि बढी चासो देखाएका छन् । मधेस प्रदेशले चालु आवमा स्मार्ट कार्डको छपाइ तथा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।  

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्र लाइसेन्स
निर्देशक पनेरुले सेवाग्राहीले वर्षौँसम्म कार्डका लागि कुर्नुपर्ने समस्या रहेको स्वीकार गरे । “यो विशेष प्रकृतिको कार्ड हुने भएकाले यसको खरिद प्रक्रिया अलिकति लामो हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई समयमा कार्ड वितरण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने, “वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई मर्का नपरोस् भनेर फास्ट प्रिन्टिङको व्यवस्था गरेका छौँ ।” विभागले जारी गरेको इमेलमा जानकारी आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्रमा लाइसेन्स वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  

निर्देशक पनेरुले भने, “सबै प्रदेशले आफ्नो जिम्मा लिने हो भने कार्ड वितरणको समस्या सामाधान हुँदै जान्छ । प्रदेशको समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्वीकृत दरबन्दी प्राप्त गर्न नसक्नु, खरिद प्रक्रियालगायत छन् । विभागले यी समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ ।” 

हाल सबभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत माग बागमती र त्यसपछि क्रमशः मधेस र गण्डकी रहेको छ । रासस