प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित

काठमाडौं । देशभरका ७ ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव १९० स्थानीय तहको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरलले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताए । 

उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको बताए । कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले सरकारले करिव दुई सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाउँदा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताए । 

उनले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको बताए । प्याकुरेलले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । 

नानसँग कुरा गर्दै उनले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीयका कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता कायम रहेको बताए । प्याकुरेलले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको अभावको कारण स्थानीय कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त राख्ने प्रचलन चलेको छ । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयको वितरणअनुसार १९० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । जसमध्ये ८० गाउँपालिकामा खाली छन् । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका  कर्मचारी खटाउने काम गर्न सकेको छैन । पूर्णरुपमा दरबन्दीका कर्मचारी खटाउन नसक्दा मन्त्रालयले निमित्तले चलाउन पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार चलेको छ । राम्रो काम गरिरहेका निमित्तलाई भइरहेको काम रोकिने हुन्छ भनेर स्थानीय तहले नयाँ नपठाउने आग्रह पनि गरेको छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करिव २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पु¥याउन नसक्नु भनेको राम्रो होइन ।’ 

प्याकुरेलले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट भन्ने विवाद छ । संघीय निजामति ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको मापदण्ड संघले तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सेवाको कानून पनि तीनवटा प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएका छन् । चार वटाले शुरु गरेको अवस्था समेत छैन । कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता भएको छ । यस्ता कारणले आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । केही करारमा कर्मचारीहरु लिएर स्थानीय तहले काम गरिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नसक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको अभाव छ त्यसमा भएका कर्मचारीहरु पनि दक्ष कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएरहेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताए । उनले करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १२० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको स्वीकार गरे । भट्टराईले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण तोकिएको भन्दा एक तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको बताए । 

उनले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण निमित्त बनाएर स्थानीय तहमा काम गराउनु परिरहेको बताए । भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा तोकिएको पदको कर्मचारी खटिनुपर्नेमा जनशक्तिको कमीको कारणले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइरहेको अवस्था छ । जुन ठाउँमा तोकिएको पदको कर्मचारीहरु हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो नभएको हो । ७५३ स्थानीय तहमा नै कुनै न कुनै हिसावले संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८० गाँउपालिकामा निमित्त र ५० नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त रहेका छन् । तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण त्यो भन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्न सकिने कानूनी प्रावधानअनुसार जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले खाजेको कर्मचारी पाठन सकिने अवस्था छैन । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया लामो भएकाले रिक्त हुने बित्तिकै त्यहाँ तत्काल कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै बेथिति र व्यवस्थापनको अभावले स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत भएर कर्मचारी जान खासै नमान्ने, गएकाले पनि सहज र सुरक्षितरुपमा काम गर्न नसक्ने जस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ ।