काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताउक्ँ छन्् ।
आइतबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा उनले अर्बौं रुपियाँ सरकारले उत्पादनशील भन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए । यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको उनले बताए ।
पौडेलले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार बढेको बताए ।
सरकारको राजश्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताउँदै पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजश्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए । उनले सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अहिले २४ खर्ब पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारको सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ । सन् २०११ र ०१२मा ५ खर्ब २३ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण डलरको मूल्य बढेको हुनाले पनि वृद्धि हुँदै गएको हो । विगतका सार्वजनिक ऋणको ८० प्रतिशत विदेशी ऋण थियो । भूकम्पमा धेरै खर्च भयो । सरकारले भूकम्पको सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्य भूकम्प भीमसेन थापाको पालामा सरकारले खर्च गरेन् । १९९० सालमा आएको भुकम्पमा पनि सरकारले थोरै ऋण दिएको थियो । तीस हजारले सरकारको ऋण तिरे । धनीहरुको घर बनाउने रकम सरकारले तिर्नुपर्छ भन्ने ऐन कतै छैन् । २०४५ सालको भूकम्पमा पनि साना ऋणहरु ५६ सालमा मिनाह भएको थियो । तर २०७२ को भुकम्पमा एउटा घरलाई पनि पाँच टुक्रामा बाडेर रकम दियौं । सरकारले अनुत्पादन क्षेत्रका अर्बांै रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ । राजश्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।’
उनले सरकारले राजश्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।