निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैनः मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८औँ वार्षिक साधारणसभा समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको बताए । उन सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा मात्र नहेरी प्रमुख हिस्सेदारकै रुपमा व्यवहार गर्ने पनि विश्वास दिलाए । 

“आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिने, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले गर्दै आएको साझेदारीप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उनले भने । 

मन्त्री भण्डारीले आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सफल पारी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन अहोरात्र खटिनुपर्ने बेला आएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सक्रिय भूमिका निभाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले मन्त्रालयले लगानी सहजीकरण तथा प्रवर्द्धनमा बल पुग्ने गरी कानुनहरुको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराए ।  

“व्यापार घाटा चुलिँदो छ, युवा श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा संकुचन आएको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन हुन भने कृषि तथा वन् पैदावारमा आधारित वस्तुको आयात बढ्दो छ”, उनले भने, “यस अवस्थालाई परिवर्तन गरी मुलुकभित्रका उद्योगमा व्यावसायिक अवसरको सिर्जनामार्फत बेरोजगारी र गरिबी हटाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा रहेका बाधा व्यवधान हटाइ गतिशील निजी क्षेत्रको विकास गर्नु पर्दछ ।”

अर्थतन्त्रमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन एकीकृत भई लाग्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीको जोड थियो । उनले भने, “नीति निर्माणमा मात्र होइन नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति अनुरुपका कानुनी तथा कार्यगत व्यवस्थासहितको योजना बनाउन हामी निजी क्षेत्रसँग कार्यात्मक र प्रभावकारी समन्वय र आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

उनले सरकारले औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, व्यापार लजिष्टिक नीति, नवप्रवर्तन नीति, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन नीति, आपूर्ति नीति, बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नीतिलगायतको समयानुकूल निर्माण तथा पुनरावलोकनमार्फत गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चाहेको बताए ।